या सरकारचं चाललंय काय?, इतक्या कोटींचा चुराडा, अमोल मिटकरी यांचा घणाघात

नागपूर : विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी हे अधिवेशन तीन आठवडे चालावं, अशी विनंती केली. हे सरकार वेळ काढूपणा करते आहे. या सरकारला हे अधिवेशन चालू द्यायचं नाही. विदर्भातल्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न ऐरणीवर येऊचं नये. अशी व्यवस्था या सरकारनं केलेली आहे. असा आरोप आमदार अमोल मिटकरी यांनी केला. ते म्हणाले, पहिला आठवडा संपला. पुरवणी मागण्या मंजूर झाल्या आहेत. अल्पकालीन चर्चेवर दोन-तीन दिवस थातूरमातूर केले जाईल. कोट्यवधीचं कंत्राट कंत्राटदाराला द्यायचं. त्यांचे पोटं भरायचे. आमदार किंवा त्यांचे स्वीय साहाय्यक यांचे प्रश्न तेवढे महत्त्वाचे नाहीत.

हे अधिवेशन शेतकऱ्यांच्या विषयावर केंद्रीत झालं नाही तर या अधिवेशनाला काही अर्थ नाही. हे अधिवेशन केवळ आमदारांनी यावं. मौजमजा करावी. इथली संत्राबर्फी घेऊन बायका-पोरांची तोंड गोड करावी. या पलिकडं या अधिवेशनात काहीही नाही. शेतकरी दिवस असून सरकारनं दिलासा दिला नाही. वेळकाढूपणा केला, त्याचा मी धिक्कार करतो, असंही मिटकरी म्हणालेत.

आमदारांच्या जेवणाचा प्रश्न हा गंभीर आहे. सुविधा दिल्या गेल्या पाहिजे. जेवणाबाबतचा व्हिडीओ ट्वीट केला. त्यावर ४० पैशांनी ठेवलेली कार्टी आम्हाला ट्रोल करतात. १७० रुपये ताटाप्रमाणे कंत्राटदाराला कंत्राट दिलं गेलं. वाढणारी मुलं तोकड्या मानधनावर ठेवली आहेत.ती परप्रांतातून येथे आली आहेत. त्यांचा वापर करायचा नि कंत्राटदार गब्बर करायचं, असा आरोप मिटकरी यांनी लावला.

हा निर्लज्जपणा आहे. ज्युस सेंटरमधील ज्युस कुठं धुतले जातात. संत गाडगेबाबा आणि तुकडोजी महाराज यांच्या कर्मभूमित स्वच्छतेचा अभाव आहे. सरकारमध्ये चाणाक्ष मंत्री मोठ्या प्रमाणात आहेत. या अधिवेशनात बेळगाव सीमावादाचा प्रश्न, महापुरुषांचा अवमान आणि राज्यपालांची हकालपट्टी यावर चर्चा होणार आहे. काल आदित्य ठाकरे यांच्यावर आरोप केले. राहुल शेवाळे यांचं प्रकरण निघालं. त्यानंतर त्यांनी तिसरं प्रकरण काढलं.

विरोधकांना बोलू दिलं जात नाही. प्रश्न भरकटविले जातात. ५०० ते ७०० कोटी इथं खर्च करण्यापेक्षा विदर्भाच्या शेतकऱ्यांना देण्याची मागणी मी केली होती. शेतीचं नुकसान होत असलेलं पाहून शेतकऱ्याला ह्रदयविकाराचा झटका आला. त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या मुलाला अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळणार नाही. त्यामुळं या सरकारमध्ये चाललंय काय. अदानी, अंबानी यांचे खिशे भरायचे. कंत्राटदारांचे खिशे भरायचे. शेतकरी वाऱ्यावर सोडायचं हेच धोरण या सरकारचं असल्याचा आरोपही अमोल मिटकरी यांनी केला.