Nagpur Employment : मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, 900 नवउद्योजक घडवायचेत, अर्ज करण्याचे नागपूर प्रशासनाचे आवाहन

नागपूर : राज्य शासनाच्या उद्योग संचालनालय अंतर्गत मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत एकट्या नागपूर जिल्ह्यामध्ये 900 नवउद्योजक घडवायचे उद्दिष्ट जिल्हा उद्योग केंद्राला मिळाले आहे. सातवी पासपासून पीएचडीपर्यंत उद्योग व्यवसायाची (Business) आवड असणाऱ्या कोणालाही ही संधी मिळू शकते. 50 लाखाचे कर्ज व त्यातही 35 टक्क्यांपर्यंत सबसिडी शासन द्यायला तयार आहे. तरुणांनी या संधीचा फायदा घेण्याचे आवाहन जिल्हा उद्योग केंद्र मार्फत करण्यात आले आहे. तुमच्या मनात उद्योगाची महत्वाकांक्षा असेल. नवीन काहीतरी करून दाखवण्याची धडाडी असेल. स्टार्टअप (Startups) सुरु करून उद्योजक बनायचे असेल. तर ही सुवर्ण संधी आहे. सर्व जातीपातींसाठी ही संधी खुली आहे. कर्जाचा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी फोटो, आधार कार्ड, जन्म दाखला, शैक्षणिक पात्रता (Educational Qualifications), प्रकल्प अहवाल (तो वेबसाईट वर तयार करता येतो) मागासवर्गीय असल्यास जातीचे प्रमाणपत्र हवे.

उमेदवाराकडे काय असावे

विशेष प्रवर्ग असेल तर अपंग किंवा माजी सैनिक असेल तर प्रमाणपत्र हवं. कौशल्य विकास प्रशिक्षण झाले असेल तर सर्टिफिकेट किंवा नंतरही प्रशिक्षण घेता येऊ शकते. पॅन कार्ड आणि लोकसंख्येचा दाखला देणे गरजेचे आहे. अठरा वर्षाच्या वय पूर्ण केलेल्या कोणत्याही नागरिकाला अशा प्रकारची संधी उपलब्ध आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत ही संधी दिली जात आहे. त्यामुळे यापूर्वी प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत व अन्य विभागातील महामंडळाकडून अनुदान आधारित स्वयंरोजगार योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. एवढी एकच अट यामध्ये ठेवण्यात आली आहे.

कोणते व्यवसाय करता येतील

या योजनेसाठी ऑनलाईन आणि ऑफलाईन दोन्ही पद्धतीने अर्ज करता येतो. ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी सीएमईजीपी डॉट जीओव्ही डॉट इन ही वेबसाईट आहे तर ऑफलाईन अर्जासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र नागपूर येथे भेट देऊन माहिती घ्यायची आहे. राज्य शासन उद्योग व्यवसाय उभारणाऱ्या युवकांसाठी मदतीची रक्कम तयार आहे. योग्य उमेदवाराने तातडीने याचा लाभ घेण्याचे आवाहन देखील करण्यात आले आहे. उत्पादन व्यवसायांसाठी म्हणजे दाल मिल, रेडीमेड गारमेंट्स, राईसल मिल, डेअरी प्रोडक्ट, फॅब्रिकेशन, अन्न व फळ प्रक्रिया, बेकरी, मसाला उत्पादन, अगरबत्ती उत्पादन सोयामिल्क, गृहउद्योग, फर्निचर आदी व्यवसायासाठी पन्नास लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत दिले जात आहे. सेवा उद्योग व्यवसायासाठी जास्तीत जास्त दहा लाख मर्यादेपर्यंत अर्ज करता येतो.