अखेर झेडपीच्या गणवेशाचा निधी आला, अर्धे सत्र संपल्यावर मिळणार एक ड्रेस

जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षण घेणारे विद्यार्थी गरीब असतात. त्यामुळं त्यांना केंद्र आणि राज्य सरकार गणवेशासाठी विशिष्ट रक्कम वर्ग करते. नागपूर जिल्हा परिषदेच्या पहिली ते आठवीच्या 66 हजार 216 विद्यार्थ्यांना हे गणवेश शाळा व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून मिळणार आहेत.

अखेर झेडपीच्या गणवेशाचा निधी आला, अर्धे सत्र संपल्यावर मिळणार एक ड्रेस
| Edited By: Govinda Hatwar | Updated on: Nov 18, 2021 | 5:47 PM

नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी दोन गणवेशाची रक्कम दिली जाते. हा निधी सरकार शाळेच्या खात्यावर वर्ग करतो. कोरोनामुळं शाळा बंद होत्या. त्यामुळं आतापर्यंत हा निधी शाळांना मिळाला नव्हता. राज्य शिक्षण परिषदेने एक कोटी 98 लाख 64 हजारांचा निधी शिक्षण विभागाकडे वर्ग केला आहे. अर्धेच सत्र उरल्यानं दोन ऐवजी यंदा एकच ड्रेस मिळणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षण घेणारे विद्यार्थी गरीब असतात. त्यामुळं त्यांना केंद्र आणि राज्य सरकार गणवेशासाठी विशिष्ट रक्कम वर्ग करते. नागपूर जिल्हा परिषदेच्या पहिली ते आठवीच्या 66 हजार 216 विद्यार्थ्यांना हे गणवेश शाळा व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून मिळणार आहेत.

मनपा शाळेतील विद्यार्थ्यांनाही मिळणार निधी

नागपूर महानगर पालिका शाळांतील सात हजार 733 विद्यार्थ्यांसाठी गणवेशासाठी मदत मिळणार आहे. यासाठी 23 लाख 19 हजार 900 रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला ३00 रुपयांप्रमाणे अनुदान केंद्र व राज्य शासनाने पाठविले आहे. यामध्ये केंद्र सरकारचा 60 टक्के तर 40 टक्के राज्य सरकारचा हिस्सा आहे. जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीतून हा निधी संबंधित शाळांच्या बँकेच्या खात्यात पाठविला जाणार आहे. त्यानंतर विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश मिळणार आहे.

समग्र शिक्षा अभियानाअंतर्गत एससी, एसटी व बीपीएल प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येतो. या योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला सुमारे चार कोटी 37 लाखांच्या निधीची गरज होती. परंतु, अर्धाच निधी मिळाल्याने शैक्षणिक सत्र एकाच गणवेशावर काढण्याची वेळ विद्यार्थ्यांवर आली आहे. सध्यातरी उर्वरित निधी मिळणार की नाही हे स्पष्ट झाले नाही.

गणवेशासाठी आणखी 15 दिवस

दोन्ही गणवेशाचा निधी मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. ऑक्टोबर महिन्यापासून ऑफलाईन शाळांना सुरुवात झाली. तेव्हापासून विद्यार्थी जुन्याच गणवेशावर शाळेत जात होते. यावरून काही पालक समित्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. शेवटी तक्रारी झाल्यानंतर निधी पाठविण्याची तयारी शासनाने दर्शविली. गणवेश शिवून विद्यार्थ्यांना थेट घालून शाळेत येण्यासाठी आणखी 15 दिवसांचा कालावधी जाईल अशी शक्यता आहे.

भाजपची भूमिका आगीत तेल टाकून आग वाढवण्याची; राज्यातील हिंसेवरून पवारांचा हल्लाबोल

मतदार यादीत नाव नोंदणीसाठी पुढे यावे, मनपाचे आवाहन : निवडणूक आयोगाद्वारे विशेष सवलत

Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us