देहव्यापार बंद असल्यानं वारांगणांना पाच हजार मासिक अनुदान द्या, मुकेश शाहू यांची उच्च न्यायालयात याचिका

नागपूर : शहरातल्या गंगाजमुनातील देहव्यापारावर कारवाई करत पोलिसांनी तो बंद केला. तिथल्या वारांगणांकडं आता उपजीविकेचं साधन उरलेलं नाही. त्यामुळं त्यांना ५ हजार रुपये मासिक अनुदान देण्यात यावं, १२०० चौरस फुटांचं घर देण्यात यावं, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

शहरातील गंगाजमुना या वेश्यावस्तीतील देह व्यापारावर प्रतिबंध घालण्यात आलाय. यासाठी पोलीस आयुक्तांनी २५ ऑगस्ट २०२१ रोजी अधिसूचना काढली. या अधिसूचनेला मुकेश शाहू यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलंय. शाहू यांनी या याचिकेवर अधिक संशोधन करून ती सुधारित स्वरुपात याचिका दाखल करा. असे आदेश गेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं दिले होते. त्यानुसार शाहू यांनी त्यांचे वकील चंद्रशेखर साखरे यांच्या माध्यमातून सुधारित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर गुरुवारी न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

परदेशात देहव्यापार कायदेशीर

जगात ब्राझील, इस्त्राइल, केनिया, मेक्सिको, सिंगापूर, स्वित्झरलँड, इंग्लंड, अमेरिका आदी देशांमध्ये देह व्यापार हा कायदेशीर आहे. तेथील वारागंणांना कायदेशीर दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांना आर्थिक, आरोग्य आणि निवाऱ्याच्या विविध सुविधा आहेत. भारतातील वारांगणांना त्या नाहीत. भारतातही त्यांना या सुविधा देण्यात याव्यात. त्यांना दरमहा ५ हजार रुपयांचे अनुदान किंवा उपजीविकेचे साधन पुरवण्यात यावं. तसंच निवारा मिळावा या उद्देशाने १२०० चौरस फुटांचे एक घर आणि आरोग्याच्या सुविधासुद्धा पुरवण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तीन आठवड्यांनंतर होणार सुनावणी

दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी तीन आठवड्यानंतर ठेवण्यात आली आहे. गंगाजमुनात वेशाव्यवसाय फार पूर्वीपासून सुरू होता. त्याला पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी बंद केलंय. लोकांच्या तक्रारीवरून हा व्यवसाय बंद झाल्यांच त्यांच म्हणणंय. परंतु, अद्याप त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मिटलेला नाही. पुनर्वसन करण्यात यावं, अशी याठिकाणी देहव्यापार करणाऱ्या महिलांची मागणी आहे.

कृषी पंपांची वीज तोडणी थांबवा, किशोर तिवारी यांचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे

MLC ELECTION नागपूर आणि अकोला थेट लढत होणार, नागपुरात बावनकुळे, भोयर यांच्यात सामना