सत्ता संघर्षाचा निकाल लवकरच लागणार, अॅड. उज्ज्वल निकम यांची नेमकी प्रतिक्रिया काय?

सुनील ढगे, प्रतिनिधी, नागपूर : सत्ता संघर्षाच्या निर्णयाकडे सगळ्यांचाच लक्ष लागलेलं आहे. कायद्याचा विद्यार्थी म्हणून माझं सुद्धा त्याकडे लक्ष आहे आणि उत्सुकता आहे. असं मत घटनातज्ज्ञ अॅड. उज्ज्वल निकम यांनी व्यक्त केलं. ते म्हणाले, महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आठ ते नऊ याचिकांची एकत्रित सुनवाई केली. यामध्ये वेगवेगळे कायद्याचे मुद्दे आले आहेत. विशेषता आमदारांच्या अपात्रतेविषयी त्याचप्रमाणे नवीन स्पीकरची निवृत्ती, उपाध्यक्षांच्या विरोधात ठराव. दोन्ही गटांच्या विविध आणि राज्यपालांची एक कृती. यामुळे यात गुंतागुंत आहे.

काही निरीक्षण नोंदवतात

सत्तासंघर्षाच्या या निर्णयाची उत्सुकता सर्वत्र आहे. सर्वोच्च न्यायालय यातला पहिला एक मुद्दा घेऊन हा चेंडू विधिमंडळाकडे टोलवतो जातो की आपली परीक्षण आणि निरीक्षण नोंदवतात. निरीक्षण नोंदवली तर ऑब्झर्वेशन असतील. साधारणता स्वायत्त संस्थांना सर्वोच्च न्यायालय मार्गदर्शन करत नाही. पण काही निरीक्षण नोंदवत असतात. हे निरीक्षण मँडेटरी स्वरूपाचे असेल तर त्याचादेखील विचार विधिमंडळाला गांभीर्याने करावा लागेल. न्यायपालिका आणि विधिमंडळ याच्यामध्ये कॉनफीट होता कामा नये.

कुठल्या गोष्टींना प्राधान्य देणार हे बघावे लागेल

न्यायालयाने आणि विधिमंडळाने कधी आपली पायरी किंवा लक्ष्मण रेषा ओलांडली नाही. सर्वोच्च न्यायालय या सगळ्या प्रकरणाचा एकत्रित निकाल देताना कुठल्या गोष्टींना प्राधान्य देता हे बघावे लागेल, असंही निकम यांनी म्हंटलं.

न्यायालयाचे भाष्य काय राहणार?

विद्यमान अध्यक्षाने तशी अपेक्षा ठेवणे अपेक्षित आहे. कारण दहाव्या परिशिष्टानुसार त्यांच्याकडे हा निर्णय आहे. पण विधिमंडळाच्या अध्यक्षांचीच निवड सर्वोच्च न्यायालयात चॅलेंज आहे. त्यांची निवड ही अंडर चॅलेंज असताना सर्वोच्च न्यायालय त्यावर काय भाष्य करतो हे पाहावे लागेल, असंही निकम म्हणाले.

ज्यांनी या 16 आमदारांना अपात्रतेची नोटीस काढली त्या 16 आमदारांच्या अविश्वासाचा प्रस्ताव उपाध्यक्षांच्या विरोधात दाखल केला होता. म्हणजे हे सगळे प्रश्न एकमेकांशी गुंतलेले आहेत. न्यायालयामध्ये दोनपेक्षा जास्त न्यायाधीश असतात त्यावेळी मतभिन्नता असते. त्यामुळे कशारितीने कुठल्या प्रश्नाला अग्रक्रम द्यायचा ते ठरवण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे, असंही निकम यांनी सांगितलं.

दोन दिवसांत निकाल येण्याची शक्यता

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश निवृत्त होण्याच्या आधी हा निर्णय येईल अशी अपेक्षा करूया. कारण या महत्त्वाच्या मुद्याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. मात्र जर एक जज रिटायर्ड व्हायच्या आधी निर्णय आला नाही तर निवृत्त न्यायाधीशाच्या ठिकाणी दुसऱ्या न्यायाधीशांचा अंतर्भाव करून प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार असल्याचे ते म्हणाले. निर्णय दोन दिवसात येण्याची शक्यता आहे. असं कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी सांगितलं.