शासनाचे वरातीमागून घोडे; नाशिकमध्ये नवीन प्रभागरचनेच्या आदेशाने गोंधळाच्या साठाउत्तराची कहाणी सुरू
ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकारने प्रभागरचना रद्द करून नव्याने प्रक्रिया करण्याचे अधिकार स्वतःकडे घेतली. त्यामुळे नाशिक येथील निवडणूक प्रक्रिया ठप्प होती. आता पुन्हा एकदा प्रभारगचना करा, असे आदेश राज्य सरकारने पाठवलेत. त्यामुळे गोंधळाच्या साठाउत्तराची कहाणी सुरू झालीय.
नाशिकः नाशिक (Nashik) महापालिका निवडणुकीसाठी राज्य शासनाचे वरातीमागून घोडे असा प्रकार सुरूय. एकीकडे महापालिकेची (municipal corporation) प्रभागरचना पार पडली आहे. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा नवीन प्रभागरचना करा, असे पत्र महापालिका आयुक्तांकडे येऊन धडकले आहे. त्यामुळे नेमके करायचे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला. महापालिकेच्या विद्यमान महापौर आणि उपमहापौरांची मुदत 15 मार्च रोजी संपलीय. सध्या येथे प्रशासक म्हणून महापालिका आयुक्तांनी कारभार हाती घेतलाय. आतापर्यंत प्रभागरचनेच्या हरकती आणि आक्षेपावर सुनावणी पूर्ण झाली आहे. या सुनावणीचे व्हिडिओ चित्रीकरणही करण्यात आले होते. मात्र, ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकारने प्रभागरचना रद्द करून नव्याने प्रक्रिया करण्याचे अधिकार स्वतःकडे घेतल्याने इथली प्रक्रिया ठप्प होती. आता पुन्हा एकदा प्रभारगचना करा, असे आदेश राज्य सरकारने पाठवलेत. त्यामुळे गोंधळाच्या साठाउत्तराची कहाणी सुरू झालीय. या गुंत्यात महापालिकेची निवडणूक (election) अडकलीय.
गोंधळ नेमका काय?
नाशिकमध्ये सुरुवातीला म्हणजे 26 ऑगस्ट रोजी निवडणूक आयोगाने एक सदस्यीय प्रभाग रचनेसाठी कच्चा आराखड्याचे काम करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीन सदस्यीय प्रभाग रचना झाली. नगरसेवकांची संख्याही 122 वरून 133 वर नेण्यात आली. त्यामुळे या कामात पुन्हा बदल करावा लागला. पूर्वीच्या नियोजनानुसार साधरणतः 36 हजार लोकसंख्येचा एक प्रभाग होता. मात्र, नगरसेवकांची संख्या वाढल्यानंतर आता एका प्रभागाची लोकसंख्या 33 हजारांच्या घरात असेल. त्यामुळे कच्च्या प्रभाग रचनेचे काम पुन्हा करावे लागले. सध्या राज्य सरकारने केलेल्या नवीन बदलानुसार आणि निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार तीन सदस्यीय पद्धतीने प्रभागरचना झाली. त्यावर हरकती मागवल्या. सुनावणी पार पडली. या सुनावणीचे व्हिडीओ चित्रीकरण करण्यात आले. आता हीच प्रभागरचना नव्याने करायची म्हणजे नेमके काय, पुन्हा प्रभागाची तोडफोड करायची की तेच काम पुन्हा करायचे असा प्रश्न प्रशासकीय यंत्रणेसमोरय.
7 याचिका दाखल
नाशिक महापालिकेची प्रभागरचना घोषित झाली. त्यावरच्या हरकतींची सुनावणीही पार पडली. त्यानंतर शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे राज्य निवडणूक आयोगाकडील सर्वाधिकार स्वतःकडे घेतलेत. याविरोधात तब्बल सात जनहित याचिका न्यायालयात दाखल आहेत. त्यावर 21 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
पक्षीय बलाबल कसे?
– भाजप – 66 (एका नगरसेवकाचे निधन. सध्या 64)
– शिवसेना – 35 (सध्या 33)
– राष्ट्रवादी – 6
– काँग्रेस – 6
– मनसे – 5
– अपक्ष – 4
