आता कोणालाही 420 म्हणता येणार नाही, केंद्र शासनाने केला असा बदल

आपल्याकडे फसवणूक करणाऱ्यास सरळ 420 म्हटले जात होते. 420 हा क्रमांक अगदी प्रचिलित झाला होता. कारण भारतीय दंड विधानमधील कलम 420 हे फसवणुकीचे कलम होते. परंतु आता हे कलम कालबाह्य ठरले आहे. इंग्रजांच्या काळापासून असणारे तीन कायदे केंद्र शासनाने बदलले आहे. 1 जुलै पासून नवीन तीन कायदे लागू झाले आहे. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात डिसेंबर 2023 मध्ये हे कायदे संसदेत समंत झाले होते. भारतीय न्यास संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम हे नवीन कायदे आले आहे. त्यांनी आयपीसी (1860), सीआरपीसी (1973) आणि एविडेंस अ‍ॅक्ट (1872) जागा घेतली आहे. नवीन कायद्यानुसार फसवणुकीसाठी आता कलम 420 नाही तर 316 कलम वापरले जाणार आहे. यामुळे फसवणूक करणाऱ्या कोणालाही 420 म्हणता येणार नाही.

कोणत्या कायद्यात काय?

भारतीय न्याय संहिता (BNS) मध्ये एकूण 358 कलम आहेत. यापूर्वी असलेल्या आयपीसीमध्ये एकूण 511 तरतुदी होत्या. तसेच बीएनएसमध्ये 20 नवीन गुन्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच 33 गुन्ह्यांची शिक्षेचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे. 23 गुन्ह्यांमध्ये जास्तीत जास्त शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. 83 गुन्ह्यांमध्ये दंडाची रक्कम वाढवण्यात आली आहे. तसेच यामधील 19 तरतुदी रद्द केली आहे. आठ नवीन कलम वाढवली आहे.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितामध्ये काय बदल

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितामध्ये 531 कलम आहे. त्यापूर्वी असणाऱ्या सीआरपीसीमध्ये 484 कलम होती. बीएनएसएसमध्ये एकूण 177 तरतुदी आहेत. त्यात 9 कलमांसोबत 39 उपकलमे वाढवली आहेत. तसेच 44 नवीन स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यातील 35 विभागात कालमर्यादा दिली आहे. त्यात ऑडियो-व्हिडियो करण्याची तरतूद सक्तीची केली आहे. तसेच यामधून 14 कलम रद्द केली गेली आहेत. 420 ऐवजी आता 316 कलम आले आहे.

जमावबंदीसाठी आता हे कलम

भारतीय साक्ष अधिनियममध्ये 170 कलमे आहेत. त्यात एकूण 24 कलमांमध्ये बदल केला आहे. दोन नवीन कलमे आणि सहा उपकलम जोडली आहे. सहा कलम रद्द केली आहे. नवीन कायद्यानुसार, बीएनएसच्या कलम 302 अंतर्गत स्नॅचिंगशी संबंधित गुन्हा दाखल केला जाईल. यापूर्वी आयपीसीच्या कलम 302 मध्ये खुनाशी संबंधित खटल्यांची तरतूद होती. तसेच बेकायदेशीरपणे एकत्र आल्यावर (जमावबंदी)भारतीय दंड संहितेचे कलम 144 लागू होती. आता त्याला कलम 187 म्हटले जाईल.