Chandrapur | चंद्रपूरमधील दारुबंदी उठविण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करणारी याचिका न्यायालयात दाखल
महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या दारू बंदी उठविण्याच्या निर्णयाला स्थगिती मिळावी आणि महाराष्ट्र शासनाने स्वीकारलेल्या व्यसनमुक्ती धोरण 2011 ची प्रभावी अंमलबजावणी केली जावी, यांसह महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्यातील अनेक बाबी अधोरेखित करत ही याचिका दाखल केली आहे.
चंद्रपूर : चंद्रपूरची दारूबंदी उठविण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल झाली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग, शेतकरी नेते ॲड. वामनराव चटप यांचा याचिकाकर्त्यांत समावेश आहे. महिलांची आंदोलने, देवतळे समितीच्या शिफारशी व जनआंदोलनाचा रोष यामुळे चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदी करण्याचा निर्णय 2015 साली घेण्यात आला. मविआ सत्तेत आल्यावर काँग्रेसचे नेते व राज्याचे मंत्री विजय वडे्डटीवार यांनी जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्यासाठी पुढाकार घेतला होता.
मे महिन्यात दारुबंदी उठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला
मे महिन्यात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि जलदगतीने 8 जून रोजी शासनाने जिल्ह्यातील दारू दुकानं सुरू करण्याचा आदेश काढला. एकंदरीत दारूबंदी उठविण्याच्या निर्णयाचे पडसाद उमटू लागले असून सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग, देवाजी तोफा, शेतकरी संघटना नेते ॲड. वामनराव चटप व महिला संघटनांचे दोन प्रतिनिधी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. 2015 ला चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी झाली तेव्हा दारूबंदीच्या निर्णयाविरोधात लिकर असोसिएशनने न्यायालयात धाव घेतली. राज्य सरकारने घेतलेला चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीचा निर्णय उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरविला होता.
रमानाथ झा समितीचा आधार घेत दारु दुकानं सुरु करण्यात आली
राज्य शासनाने रमानाथ झा समितीचा आधार घेत पुन्हा दारू दुकानं सुरू केल्याने केवळ चंद्रपूर जिल्ह्यातच नव्हे तर लगतच्या गडचिरोली व वर्धा जिल्ह्यातील नागरिकांत देखील रोष निर्माण झाला आहे. दारूबंदी उठविल्यानंतरही झा समितीचा अहवाल अनेक दिवस गोपनीय ठेवण्यात आला. या अहवालावर कोणतीही चर्चा राज्य सरकारने होऊ दिली नाही. शासनाचा निर्णय संदिग्धता निर्माण करणारा असून या निर्णयाचे अवलोकन आवश्यक झाले आहे. चंद्रपुरातील दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय अन्यायकारक आणि जनहित विरोधी असल्याने पुनर्विचार करण्याचे आवाहन सरकारला अनेक सामाजिक संस्था, संघटना व महिलांनी केले होते. मात्र राज्य सरकारचा कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही.
सामाजिक संस्था व चळवळीतील नेत्यांनी आता न्यायालयाचा मार्ग अवलंबला असून वादी म्हणून डॉ. अभय बंग, ॲड. वामनराव चटप, देवाजी तोफा, पौर्णिमा निरंजने, तेजस्विनी कावळे यांनी हे प्रकरण दाखल केले आहे. पालकमंत्री विजय वडे्डटीवार, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अवर सचिव, गृह विभाग, जिल्हाधिकारी व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे विभागीय आयुक्त यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
दारूबंदी कायद्यातील अनेक बाबी अधोरेखित करत ही याचिका दाखल
महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या दारू बंदी उठविण्याच्या निर्णयाला स्थगिती मिळावी आणि महाराष्ट्र शासनाने स्वीकारलेल्या व्यसनमुक्ती धोरण 2011 ची प्रभावी अंमलबजावणी केली जावी, यांसह महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्यातील अनेक बाबी अधोरेखित करत ही याचिका दाखल केली आहे. दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय अन्यायकारक असून नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होईल. या जनहित याचिकेच्या माध्यमातून दारूबंदी कायद्याचे व व्यापक जनहिताचे मुद्दे मांडले आहेत. (A petition has been filed in the court seeking reconsideration of the decision to lift the liquor ban in Chandrapur)
इतर बातम्या
Video | Hair cutting | तुम्ही म्हणाल ही तर ‘गॉन केस’? पण तसं नाहीए, शिवा 20 कैच्या हातात घेऊन
जमावबंदी आदेश झुगारू, पण मोर्चा काढूच, प्रकाश आंबेडकर मोर्चावर ठाम
