“दूध दर पाडणाऱ्या दूध कंपन्यांचे ऑडिट करून शेतकऱ्यांची लूट थांबवा”, दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीची मागणी

अहमदनगर : राज्यातील घटत्या दूध दरावरुन शेतकरी संघर्ष समिती आणि किसान सभेने आता आक्रमक पवित्रा घेतलाय. “लॉकडाऊनचा गैरफायदा घेत खासगी दूध कंपन्या व सहकारी दूध संघांनी दूध खरेदीचे दर प्रति लिटर 10 ते 18 रुपयांनी पाडले आहेत. लॉकडाऊन पूर्वी शेतकऱ्यांना प्रति लिटर दुधासाठी 30 ते 38 रुपये दर मिळत होता. लॉकडाऊन जाहीर होताच टप्प्याटप्प्याने हे दर संघटितरीत्या पाडण्यात आले. ते 20 ते 22 रुपये प्रति लिटरवर आणण्यात आले आहेत. खासगी दूध कंपन्या व सहकारी दूध संघांनी संघटितरीत्या लॉकडाऊनचा बाऊ करून हे दर पाडले. यातून अमाप नफा कमावला आहे,” असा आरोप या संघटनांनी केलाय (Farmer union and Kisan Sabha serious allegations about milk rate in lockdown).

या संघटनांनी आपल्या निवेदनात म्हटलं, “राज्यात प्रतिदिन 1 कोटी 30 लाख लिटर दुधाचे संकलन होते. पैकी 40 लाख लिटर दुध पावडर बनवण्यासाठी प्रक्रिया उद्योगात वापरले जाते. उर्वरित 90 लाख लिटर दूध, पाउच पॅकिंगद्वारे घरगुती वापरासाठी वितरित होते. शहरांमध्ये हॉटेल व चहाची दुकाने बंद असल्याने काही प्रमाणात दुधाची मागणी घटली आहे. मात्र, घरगुती दुधाचा वापर बिलकुल कमी झालेला नाही. 30 ते 40 टक्के दूध अतिरिक्त ठरावे अशी बिलकुल परिस्थिती नाही. प्रति लिटर दुधाचे दर 10 ते 18 रुपयाने पाडावे अशी कोणतीच आणीबाणी दूध क्षेत्रात निर्माण झालेली नाही. असे असताना मागणी घटल्याने दुधाचा महापूर आला अशी अत्यंत चुकीची आवई उठवून दूध कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना लुटले आहे.”

“दूध संघाचे लॉकडाऊन काळात दूध खरेदी व विक्रीचे ऑडिट करा”

किसान सभेनं म्हटलं, “राज्य सरकारने या लुटमारीची तातडीने दखल घ्यावी. सर्व खासगी दूध कंपन्या व सहकारी दूध संघाचे लॉकडाऊन काळात दूध खरेदी व विक्रीचे ऑडिट करावे. कंपन्यांनी प्रत्यक्षात या काळात किती दूध काय दराने खरेदी केले व किती दराने विकले याची वस्तुनिष्ठ आकडेवारी राज्य सरकारने प्राप्त करून घ्यावी. या आधारे नक्की राज्यात किती दूध अतिरिक्त ठरले होते व त्यासाठी किती भाव कमी करणे अपेक्षित होते याबाबत सखोल चौकशी करावी. अवास्तव दर पाडणाऱ्यांवर या माध्यमातून कठोर कारवाई करावी.”

“खासगी व सहकारी दूध संस्थांना लागू असेल असा लूटमार विरोधी कायदा करा”

“शेतकऱ्यांची या माध्यमातून कंपन्या व दुध संघांनी केलेली लूट वसूल करून शेतकऱ्यांना परत करावी. आगामी काळात अशी लूटमार होऊ नये यासाठी खासगी व सहकारी दूध संस्थांना लागू असेल असा लूटमार विरोधी कायदा करावा. दूध क्षेत्राला 80 – 20 चे रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करावे, दुधातील भेसळीवर कठोर निर्बंध आणणाऱ्या उपाययोजना कराव्यात, तसेच अनिष्ट ब्रँड वॉर व लूटमार रोखण्यासाठी राज्यात एक राज्य एक ब्रॅंडचे धोरण राबवावे,” अशा मागण्या किसान सभेने केल्या आहेत.

डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावीत, किसन गुजर, डॉ.अजित नवले, डॉ. उदय नारकर, उमेश देशमुख, सिद्धप्पा कलशेट्टी, नाथा शिंगाडे, अमोल वाघमारे, माणिक अवघडे, सदाशिव साबळे, नामदेव भांगरे इत्यादींची या मागणीच्या निवेदनावर नावं समाविष्ट होती.

हेही वाचा :

म्हैस दोनदा दूध देते, संध्याकाळीही दुकानात दूध विक्री करु द्या, कृपाशंकर सिंग यांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

राज्य दूध उत्पादक संघानंतर सहकारी संघाचाही शेतकऱ्यांना दिलासा, दूध खरेदी दरात 1 रुपयाने वाढ

Lockdown : राज्यातील दूध विक्रीला लाखो लिटरचा फटका

व्हिडीओ पाहा :

Farmer union and Kisan Sabha serious allegations about milk rate in lockdown