भूसंपादन झालेल्या धरणग्रस्तांसाठी मोठी बातमी, केंद्राने दखल घेतल्यानंतर शेतकरी आनंदीत

मोहम्मद इरफान, प्रतिनिधी, गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यातील सीमावर्ती भागात तेलंगना सरकारने चार वर्षा अगोदर मेडीगट्टा धरण बांधले. या धरणाने भूसंपादन केलेली जमिनीचे पैसे मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी जवळपास तीन वर्षापासून चार ते पाच मोठे आंदोलन केले. तीन-चार महिने सतत साखळी उपोषणाला या शेतकरी बसले होते. अखेर आज या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडून न्याय मिळवून दिला आहे. केंद्र सरकारने दखल घेतल्यानंतर तेलंगना सरकारने 11 कोटी रुपये भूसंपादनाचे पैसे गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाला दिले. महाराष्ट्र राज्याकडून जवळपास 26 कोटी रुपये या भूसंपादन प्रक्रियेसाठी शेतकऱ्यांना देण्यात आले.

अखेर शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला

सदतीस कोटी रुपये आज शेतकऱ्यांना धनादेशाच्या माध्यमातून खासदार अशोक नेते आणि विधान परिषदेचे आमदार रामदास आंबटकर यांच्या उपस्थितीत वाटप करण्यात आले. तीन वर्षाच्या प्रयत्नानंतर अखेर शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला. दीर्घ काळापासून लढाई लढणाऱ्या शेतकऱ्यांचा विजय झाल्याचे चित्र गडचिरोली जिल्ह्यात दिसले.

आंदोलनकर्त्यांनी केली अर्धा तास चर्चा

धनादेश वाटप झाल्यावर शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर एक वेगळाच आनंद दिसत होता. मेडीगट्टा बाधित आंदोलनकर्ते खासदार अशोक नेते आणि आमदार रामदास आंबटकर यांच्यासोबत जवळपास अर्धा तास चर्चाही केली. यात भू संपादनामध्ये असलेल्या शेतकऱ्यांना आज मदत राज्य सरकारकडून देण्यात आली. परंतु रेड झोनमध्ये असलेल्या शेतकऱ्यांना केव्हा मदत मिळणार, असा प्रश्नही आंदोलनकर्ते यांनी उपस्थित केला.

सिरोंचा जलसिंचनाचा मुद्दा

यावर चर्चा करताना खासदार अशोक नेते यांनी प्रतिक्रिया दिली की, जवळपास अनेक कामे निकाली लावण्यासाठी मी पाठपुरावा करीत आहे. यावेळी अनेक शेतकऱ्यांनी प्रश्न घेऊन खासदार अशोक नेते आणि आमदार रामदास आंबेडकर यांची भेट घेतली. सिरोंचा तालुक्यातील जलसिंचनाचा मुद्दा यावेळी उपस्थित करण्यात आला.

अखेर भूसंपादन प्रक्रियेला यश येऊन शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले. तीन वर्षापासून मेळघाट धरणामुळे बळी पडलेला राजा आज अखेर आनंदात चेहऱ्यात दिसला.

तेलंगना सरकारने मेडीगट्टा धरण बांधले. त्यात गडचिरोलीतील शेतकऱ्यांनी जमीन गेली होती. त्या जमिनीचा मोबदला मिळावा, यासाठी धरणग्रस्तांनी आंदोलन केले. या आंदोलनांची दखल केंद्र सरकारने घेतली. शेवटी तेलंगना सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार यांना धरणग्रस्तांना मोबदला द्यावा लागला. या भूसंपादनाच्या मोबदल्याचे वितरण झाल्याने धरणग्रस्तांच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसत होता.