मोठी बातमी! खारगे समितीच्या अहवालात पार्थ पवार यांचे नाव नाही, अहवालात नेमकं आहे तरी काय?

पार्थ पवार जमीन खरेदी प्रकरणी विकास खारगे समितीचा अहवाल विधीमंडळात सादर करण्यात आला आहे. 4 हजार 392 पानांचा हा जंबो अहवाल आहे. खारगे समितीच्या अहवालात कुणालाही क्लीन चीट नाही, मात्र कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. शीतल तेजवानी, दिग्विजय पाटील, रवींद्र तारु आणि सूर्यकांत येवले यांच्यावर कारवाईची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. मात्र पार्थ पवार यांच्यावर कारवाईबाबत विकास खारगे समितीच्या अहवालात तूर्तास कुठलाही थेट उल्लेख नाही. तर फौजदारी पोलिस तपासात जर भविष्यात आणखी लोकांचा सहभाग आढळला तर कारवाई करण्याची समितीकडून शिफारस करण्यात आली आहे. या अहवालात काय आहे ते जाणून घेऊयात.

काय आहे अहवालात?

• अमेडिया प्रकरणी चौकशी समितीच्या एकूण 7 बैठका
• समितीला एकूण 3 वेळा मुदतवाढ देण्यात आली
• शासकीय जमिनीचे नियमबाह्य पद्धतीने हस्तांतरण करण्यासाठी खरेदी दस्त नोंदवला ही बाब अत्यंत गंभीर (दुय्यम निबंधक जबाबदार)
• या प्रकरणी नोंदणी करणारे महसूल, मुद्रांक आणि नोंदणी विभागाचे अधिकारी दोषी असल्याचं समितीचं मत
• सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारु आणि तहसीलदार सूर्यकांत येवले याना सेवेतून बादतर्फ करण्याची कारवाई
• अधिकच्या चौकशीत दोषी आदळणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यावर कारवाईची शिफारस करण्यात आली.
• फौजदारी गुन्ह्याच्या संदर्भात समिती कार्यक्षेत्रात येत नसल्याने कुठलीच चौकशी केलेली नाही . मात्र अधिक लोकांवर कारवाई करावी यासाठी निवेदन प्राप्त झाले.
• शीतल तेजवानी आणि अशोक गायकवाड यांनी नोटराइझ्ड कुलमुखत्यारपत्राच्या आधारे सरकारी जमीन पार्थ पवार यांना विकण्याचा फौजदारी गुन्हा केला.
• भविष्यात अशी घटना परत घडू नये यासाठी संबंधित दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची शिफारस केली आहे.
• सरकारी जमीन खरेदी करण्याची कृती गंभीर , अमीडिया कंपनीकडून दिग्विजय पाटील दोषी, पोलिस तपासात आणखी काही लोक दोषी आढळले तर कारवाई साठी पात्र असतील.
• उद्योग विभागाची एनओसी ऐवजी इरादापत्र जोडले ही कृती नियमबाह्य.
• जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क न करता इरादापत्र देणे ही उद्योग विभागाची चूक.