युजीसीचे गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्सचे कुलगुरू अजित रानडे यांच्यावर कारवाईचे पत्र

गोखले इन्स्टिटयूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स या नामांकित विद्यापीठाच्या कुलगुरुंची नियमबाह्य नेमणूक केल्या प्रकरणी यूजीसी ने संस्थेला नोटीस दिली आहे. गोखले इन्स्टिटयूट चे कुलगुरू अजित रानडे यांच्याकडे UGC (UGC Regulations On Minimum Qualifications For Appointment Of Teachers And Other Academic Staff In Universities And Colleges And Measures For The Maintenance Of Standards In Higher Education, 2018) ने घालून दिलेली अर्हता नाही. शोध आणि निवड समितीला हे माहीत होते की, रानडे यांच्याकडे विश्वविद्यालयात प्राध्यापक म्हणून १० वर्षांचा अनुभव किंवा प्रतिष्ठीत संशोधन किंवा शैक्षणिक प्रशासकीय संस्थेमध्ये सिद्ध केलेल्या शैक्षणिक नेतृत्वाचा पुरावा नाही. तरीसुद्धा, निवड समितीने त्यांच्या नावाची शिफारस केली. सर्वोच्च न्यायालयानेही विविध प्रकरणांमध्ये स्पष्ट केले आहे की कुलगुरूंच्या नेमणुक करताना यूजीसी नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. परंतु गोखले इन्स्टिटयूट ने यूजीसी नियमांचे पालन न करता अजित रानडे यांची कुलगुरू पदी निवड केली. या संदर्भात मुरली कृष्णा यांनी यूजीसी कडे तक्रार केली होती.

यूजीसीने संस्थेकडून या संदर्भात दिनांक १५/१/२०२४ व ४/६/२०२४ असे दोन वेळा स्पष्टीकरण मागितले परंतु संस्थेने याबाबतीत कोणतेही उत्तर यूजीसीला दिले नाही. तसेच संस्थेने २०२३ ची नियमवलीही मुदत उलटून गेली तरीही स्वीकृत केलेली नाही. गोखले इन्स्टिट्यूटने कोणतेही उत्तर न दिल्याने यूजीसीने दिनांक २६/६/२०२४ रोजी पुन्हा नोटीस दिली.

या नोटिशीमध्ये असे म्हटले आहे की सदर नोटिशीचे उत्तर दिले नाही तर यूजीसीच्या नियमांचा भंग केला म्हणून चौकशी समिती स्थापन करण्यात येऊन गोखले इन्स्टिटयूटचा विद्यापीठाचा दर्जा काढून घेण्यात येईल व अभ्यासक्रमही बंद करण्यात येतील. याने गोखले इंस्टीट्यूटमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात येऊ शकते.