AQI
TV9 Network
User
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

तुमच्या सोशल मीडिया पोस्टवर सायबर पोलिसांची करडी नजर, असे काही केले तर जेलची हवाच

Pune Cyber Police : सोशल मीडिया सध्या महत्वाचे समाजमाध्यम झाले आहे. परंतु सोशल मीडियावर पोस्ट टाकताना अनेक जण काळजी घेत नाही. अनेक जण आलेल्या पोस्ट पुढे फॉरवर्ड करण्याचे काम करतात. परंतु हे करताना आता काळजी घ्या...

तुमच्या सोशल मीडिया पोस्टवर सायबर पोलिसांची करडी नजर, असे काही केले तर जेलची हवाच
सोशल मीडिया
Jitendra Zavar
Jitendra Zavar | Updated on: Jun 26, 2023 | 11:19 AM
Share

अभिजित पोते, पुणे : माध्यमांच्या युगात माहिती महत्वाचे साधन झाले आहे. मग ही माहिती विविध माध्यमातून मिळत असते. आता सोशल मीडिया महत्वाचे माध्यम झाले आहे. यामुळे कोणतीही बातमी काही मिनिटांत मोठ्या समुदायापर्यंत पोहचत असते. अनेक जण आलेल्या माहितीची खातरजमा करण्याचे कष्ट न घेता ती फॉरवर्ड करण्याचे काम करतात. परंतु सोशल मीडियावरील माहिती पुढे पाठवताना काळजी घ्या. अन्यथा एखादी पोस्ट तुम्हाला चांगलीच महागात पडणार आहे. आता तुमच्या प्रत्येक पोस्टवर लक्ष ठेवण्याचे काम पुणे सायबर पोलिसांनी सुरु केले आहे.

काय सुरु केले पोलिसांनी

पुणे सायबर पोलीस ऍक्टिव्ह मोडवर आले. त्यांनी सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्टवर लक्ष ठेवण्याचे काम सुरु केले आहे. सोशल मीडियावर येणाऱ्या प्रत्येक पोस्टवर आता सायबर पोलिसांची करडी नजर आहे. तुमच्या प्रत्येक पोस्ट सायबर पोलिसांकडून तपासल्या जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे आक्षेपार्ह पोस्ट टाकणाऱ्यांवर सायबर पोलिसांकडून थेट गुन्हा दाखल होणार आहे. त्या पोस्टद्वारे धार्मिक आणि सामाजिक तेढ निर्माण झाल्यास कारागृहाची हवा खावी लागणार आहे. आक्षेपार्ह पोस्ट टाकणाऱ्यांना तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.

किती आहेत तक्रारी

पुणे पोलीस अधिक सतर्क झाले आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी समाजमाध्यमांत विविध प्रकारच्या पोस्ट फिरत होत्या. त्यामुळे राज्यातील काही शहरांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. यावेळी ज्यांनी पोस्ट टाकल्या त्यांच्यांवर गुन्हे दाखल करुन कारवाई करण्यात आली. आता पुणे पोलिसांनी अधिक लक्ष ठेवण्याचे काम सुरु केले आहे. सोशल मीडियावरील पोस्टसंदर्भात 2022 या एका वर्षात तीन हजारांच्यावर तक्रारी आल्या होत्या. पुणे सायबर पोलिसांकडे या तक्रारी आल्या होत्या.

गृहमंत्री फडणवीस यांनी दिले होते आदेश

राज्यात तणाव निर्माण करणाऱ्या पोस्ट काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावरुन व्हायरल होत होत्या. त्याची गंभीर दाखल राज्य सरकारने घेतली होती. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशा पोस्ट करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले होते. त्यानंतर राज्यात विविध ठिकाणी कारवाई झाली आहे.

Follow Us
530 कोटींचे बनावट टेंडर अन् ... गिरीश महाजनांच्या नातलगाने...
530 कोटींचे बनावट टेंडर अन् ... गिरीश महाजनांच्या लांबच्या नातलगाने टप्प्यात केला कार्यक्रम, नाशिक कुंभमेळ्यात कसा झाला घोटाळा?
पक्ष सत्तेत असला तर अपात्रतेची कारवाई होतच नाही, कपिल सिब्बल असं...
पक्ष सत्तेत असला तर अपात्रतेची कारवाई होतच नाही, कपिल सिब्बल असं का म्हणाले? टर्निंग पॉइंट ठरणारा मुद्दा काय?
तर एकनाथ शिंदेंना पक्ष मिळालाच नसता' त्या निर्णयावर...
तर एकनाथ शिंदेंना पक्ष मिळालाच नसता' त्या निर्णयावर... अखेर कपिल सिब्बल यांची कोर्टाकडे मोठी मागणी
भर मंचावरून जरांगेंचं व्यंग; अखेर बावनुकळे म्हणाले, 'माझ्या शरीर...
Manoj Jarange Video | भर मंचावरून मनोज जरांगेंचं व्यंग; अखेर बावनुकळे म्हणाले, 'माझ्या शरीरावरून, चेहऱ्यावरून...
पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह यांच्यावर हल्ल्याचं नेमकं कारण...
Sukhbir Singh Badal | पंजाबच्या माजी मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह यांच्यावर हल्ल्याचं नेमकं कारण काय? याआधीही... मोठी अपडेट समोर
अगामी सुनावणी मंगळवारी, पण... कोर्टाबाहेर येताच संजय राऊत नेमकं काय...
अगामी सुनावणी मंगळवारी, पण... कोर्टाबाहेर येताच संजय राऊत नेमकं काय म्हणाले?
शिवसेनेच्या सुनावणीत मोठा ट्विस्ट! हायकोर्टही पक्षाची नोंदणी रद्दचे...
शिवसेनेच्या सुनावणीत मोठा ट्विस्ट! हायकोर्टही पक्षाची नोंदणी रद्दचे आदेश आयोगाला देऊ शकत नाही, मग...
अपात्र होणाऱ्या... एकनाथ शिंदेंच्या अडचणी वाढल्या? कपिल सिब्बल...
अपात्र होणाऱ्या... एकनाथ शिंदेंच्या अडचणी वाढल्या? कपिल सिब्बल यांनी नेमका युक्तिवाद काय लढवला?
मोठी बातमी! निकाल कोणाच्या बाजून झुकतोय? सिब्बल यांचा नेमक्या...
मोठी बातमी! निकाल कोणाच्या बाजूने झुकतोय? सिब्बल यांचा नेमक्या मुद्यावर युक्तिवाद, कोर्टाचं निदर्शन काय?
कपिल सिब्बल यांचा निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान
शिवसेना पक्षचिन्ह प्रकरण: कपिल सिब्बल यांचा निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान