Cm Eknath Shinde : मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रालयात पूजा केल्याची थेट राज्यापलांकडे तक्रार, पुण्यातल्या मानवी हक्क कार्यकर्त्याचा आक्षेप काय?
हिंदुत्वाचा नारा देत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे भाजपसोबत सत्तेत बसले आहेत. मुख्यमंत्र्यांचं धार्मिक रुपही आपण अनेकदा पाहिलं आहे. मात्र या तक्रारीने कोणता नवा पेच तयार होणार का? असाही सवाल आता उपस्थित होत आहे.
पुणे : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी कालच मंत्रालयात (Mantralay) दाखल होत आपल्या दालनामध्ये पूजा केली आणि आपल्या कामाला सुरुवात केली. यावेळी विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी मुख्यमंत्र्यांना खुर्चीवर बसवतानाचे फोटो आपण पाहिले. तर मुख्यमंत्र्यांच्या स्वागतासाठी सजलेलं दालन ही पाहिलं. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रालयात दाखल होत केलेल्या पूजेवर पुण्यातल्या मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. हे संविधान बाह्य असल्याची तक्रार त्यांनी थेट राज्यपाल भगतसिंग कोश्चारी यांच्याकडे केले आहे. त्यामुळे राज्यपाल आता या तक्रारीवर काय भूमिका घेतात? याकडेही सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. हिंदुत्वाचा नारा देत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे भाजपसोबत सत्तेत बसले आहेत. मुख्यमंत्र्यांचं धार्मिक रुपही आपण अनेकदा पाहिलं आहे. मात्र या तक्रारीने कोणता नवा पेच तयार होणार का? असाही सवाल आता उपस्थित होत आहे.
मानवी हक्क कार्यकर्त्याचा आक्षेप काय?
मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून संविधानातील धर्मनिरपेक्षतेच्या मुलभूत तत्वाची पायमल्ली झाली आहे. या ठिकाणी सत्यनारायणाची पुजा हा धार्मिक विधी करण्यात आला, असा आरोप या तक्रारीत करण्यात आलाय. याबाबतची तक्रार पुण्यातील मानवी हक्क कार्यकर्ते ऍड. विकास शिंदे यांनी राज्यपाल यांना केली आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्याची तक्रार जशीच्या तशी…
राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी आपण शपथ दिली आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्याआधी आज मुख्यमंत्री कार्यालयात सत्यनारायणाची पुजा घातल्याचे पाहायला मिळाले. एकनाथ शिंदे मंत्री असलेल्या सरकारने दि. ४ जानेवारी २०१७ च्या शासनाच्या परिपत्रकानुसार कोणत्याही सरकारी, निमसरकारी कार्यालय तसेच शैक्षणिक संस्थांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे धार्मिक विधी करता येणार नाहीत. देवी देवतांचे फोटो लावता येणार नाहीत, असे स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. हे परिपत्रक भारतीय संविधानाच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या मुलभूत तत्वाला अनुसरून काढण्यात आले आहे.
भारतीय संविधानाच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या मूलभूत तत्त्वानुसार भारतातील सरकार, सरकारी कार्यालये धर्मनिरपेक्ष असली पाहिजेत. त्या ठिकाणी कोणत्याही धर्माचे आचरण कोणालाही करता येत नाही. भारतामध्ये कायद्याचं राज्य आहे. देशातील सर्वोच्च कायदा म्हणजे भारतीय संविधान देशातील सर्व यंत्रणा संविधानातील तरतुदीनुसार चालतात. संविधानातील तरतुदींना बाधक असणारे कायदे, आदेश, निर्णय, कृती बेकायदेशीर समजण्यात येतात.
भारतीय संविधान अस्तित्वात येवून जवळपास ७२ वर्षे पूर्ण होत आहेत, परंतु संविधानातील तत्वांची अंमलबजावणी अजून पर्यंत प्रभावीपणे होताना दिसत संविधानातील धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वानुसार भारतातील सरकार किंवा सरकारी कार्यालयांमध्ये कोणत्याही धर्माचे आचरण करता येत नाही. त्यानुसार कोणत्याही सरकारी कार्यालयात कसल्याही प्रकारची देवपूजा, धार्मिक विधी, सत्यनारायण, देवांचे फोटो लावणे नमाज पडणे आदी कृती असंवैधानिक व बेकायदेशीर समजण्यात येतात सत्यनारायणाची कथा मुळातच काल्पनिक आणि असत्य घटनेवर आधारित आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाला कोणत्याही धर्माचा प्रचार-प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य भारतीय संविधानाने बहाल केले आहे. परंतु हे करत असताना देशातील विविधता, विविध जाती-धर्माचेदेशातील अस्तित्व लक्षात ठेऊन प्रत्येकाल वयक्तिक पातळीवर धार्मिक स्वातंत्र्यांचा अधिकार देण्यात आला.
मात्र कोणत्याही भिन्न धर्माच्या व्यक्तीवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होवू नये, यासाठी सरकारी यंत्रणा धर्मनिरपेक्ष असतील याची काळजी घेण्यात आली आहे. संविधानातील तरतुदींची जपणूक करण्याची जबाबदारी सरकारच्या महत्वाच्या पदावर असलेल्या व्यक्तींवर आहे. मात्र अशाप्रकारे जबाबदार व्यक्तीच संविधाची तत्वे पाळत नसतील तर अशा वेळी त्यांना त्यांच्या संविधानिक जबाबदारीची जाण करून देणे गरजेचे आहे. जर कुंपणच शेत खात असेल तर पिक चांगल येईल ही अपेक्षा ठेवणे भाबडेपणा आहे. संविधानाच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वालाच काळिमा फासण्याचे काम जर मुख्यमंत्री असलेल्या जबाबदार व्यक्तिकडून होत असेल तर, सरकारच्या इतर यंत्रणांकडून धर्मनिरपेक्ष वागणूकीची अपेक्षा ठेवण खुळेपणाच ठरतो.
महाराष्ट्र शासनाने याच मुद्यावर काही वर्षापूर्वी एक परिपत्रक काढून महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी व निमसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्थांमध्ये आणि परिसरात कोणत्याही प्रकारचा धार्मिक विधी, पूजा (कोणत्याही धर्माचा) करण्यास मनाई केली असून, सरकारी, निमसरकारी कार्यालये यामध्ये देवीदेवतांचे फोटो लावण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. कार्यालयात लावण्यात आलेले धार्मिक फोटो सन्मानाने लवकरात लवकर काढून टाकण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. शासनाचा हा निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहे, परंतू ज्या सरकारने सदरचा आदेश काढला त्याच सरकारमध्ये एकेकाळी मंत्री असलेल्या एकनाथ शिंदे यांना याचा विसर पडलेला दिसतो. मुख्यमंत्री म्हणून कामाची सुरुवात करताना कार्यालयात अशाप्रकारे विशिष्ट धर्माचे आचरण होईल अशी पूजा घातल्याने एकनाथ शिंदे यांच्याकडून भारतीय राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षतेच्या मूलभूत तत्वाची पायमल्ली झाली आहे.
सरकारच्या कामांवर नियंत्रण ठेवणे कायद्याची, भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदींची सरकारकडून योग्य अंमलबजावणी होतेय की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल म्हणून आपल्यावर आहे. वरील सर्व परिस्थिती विचारात घेता आज मुख्यमंत्री कार्यालयात करण्यात आलेल्या सत्यानारायण पुजेच्या धार्मिक विधीच्या घटनेची तात्काळ दखल घेऊन, मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून याबाबत खुलासा मागविण्यात यावा, माननीय मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या संविधानिक जबाबदारी व कर्तव्याची योग्य ती समज देण्यात यावी तसेच दि. ४ जानेवारी २०१७ च्या शासन परिपत्रकाची अंमलबजावणी करण्याच्या सुचना सरकारला देण्यात याव्यात अशी विनंती आहे. सुज्ञ नागरिक म्हणून आमचा कोणत्याही धर्माला विरोध नाही तर भारत देशावर आमचे प्रेम आहे. त्याचबरोबर भारतात संविधानाचेच राज्य असावे व ते कायम रहावे यासाठीचा हा एक प्रयत्न.
आशा आशयाचे पत्र त्यांनी राज्यपालांना लिहले आहे.
