Big News | पुणेकरांना घर खरेदीत दिलासा; ‘रेडी रेकनर’च्या दराबाबत मुद्रांक शुल्क विभागाचा मोठा निर्णय
राज्यात दरवर्षी 1 एप्रिलपासून रेडी रेकनरचे नवे दर लागू केले जातात. या दरानुसार जमीन, सदनिका, आणि दुकाने आदी मालमत्तांचे दर ठरतात. मागील काही वर्षे अपवाद वगळता रेडी रेकनरच्या दरात दरवर्षी वाढ झाली आहे. त्यामुळे विविध संघटनांकडून रेडी रेकनरचे दर कमी करण्याची मागणी होत होती.
पुणे – येत्या 1 एप्रिलपासून मेट्रो अधिभाराची (Metro surcharge)अंमलबजाणी होणार असल्याने नागरिक चिंतेत आहेत. याचा काळात त्यांना काही प्रमाणात दिलासा देणारी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. रेडी रेकनर (Ready Reckoner)अर्थात जमिनीच्या वार्षिक बाजारमूल्य कमी करण्याची तरतूद मुद्रांक कायद्यात 2018 मध्ये करण्यात आली आहे. त्यामुळे यंदा पुण्यात रेडी रेकनरच्या दरात सरसकट वाढ न होता. काही भागातील दर हे कमी केले जाणार आहेत. यामुळे घराची खरेदी करणाऱ्या पुणेकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून राज्यात दरवर्षी(Department of Registration and Stamp Duty) 1 एप्रिलपासून रेडी रेकनरचे नवे दर लागू केले जातात. या दरानुसार जमीन, सदनिका, आणि दुकाने आदी मालमत्तांचे दर ठरतात. मागील काही वर्षे अपवाद वगळता रेडी रेकनरच्या दरात दरवर्षी वाढ झाली आहे.
संघटनांनी केली होती मागणी
2018 मध्ये करण्यात आली मुद्रांक कायद्यात सुधारणामुळे शहरातील काही भागांतील घरांचे दर होणार कमी होणार आहेत. या सुधारणेनुसार ज्या भागात प्रत्यक्ष रेडी रेकनरचे दर आणि खरेदी-विक्रीचे दर यामध्ये तफावत आहे, या परिसरातील रेडी रेकनरचे दर पहिल्यांदाच कमी करण्यात येणार आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून राज्यात दरवर्षी 1 एप्रिलपासून रेडी रेकनरचे नवे दर लागू केले जातात. या दरानुसार जमीन, सदनिका, आणि दुकाने आदी मालमत्तांचे दर ठरतात. मागील काही वर्षे अपवाद वगळता रेडी रेकनरच्या दरात दरवर्षी वाढ झाली आहे. त्यामुळे विविध संघटनांकडून रेडी रेकनरचे दर कमी करण्याची मागणी होत होती. मात्र, मुद्रांक कायद्यात रेडी रेकनरचे दर कमी करण्याची तरतूद नव्हती.शासनाने रेडी रेकनरमध्ये दर कमी करण्याची तरतूद करून सकारात्मक पाऊल उचलले. मात्र, करोना काळात या तरतुदींची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. यंदा मात्र रेडी रेकनरचे दर अचूक करण्यावर नोंदणी व मुद्रांक विभागाने भर दिला आहे.
उलाढाल पाहून निर्णय
मागील दोन ते तीन वर्षांत ज्या भागांत घर, जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाले आहेत. त्या गोष्टींची तपासणी करून जिथे वाढ झालेली नाही, अशा भागांतील दर कमी करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. ज्या भागात मोठी वाढ होत आहे, अशाच भागात काही प्रमाणात दरवाढ प्रस्तावित करण्याचा निर्णय घेतल्याचे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.
असा ठरवला जातो रेडी रेकनर दर
- शहरात वर्षभरात नोंदविण्यात आलेल्या खरेदी-विक्रीची व्यवहारांची माहिती राष्ट्रीय सूचना केंद्राकडून मागवली जाते.
- इंटरनेट आणि जाहिरातीतील बांधकामांचे दर आदी सर्व माहिती संकलित केले जातात.
- खरेदी-विक्री व्यवहारातील मालमत्तेचे स्थान, प्रकार, व्यवहारातील प्रत्यक्ष दर रेडी रेकनरचा दर, विकास क्षमता यासर्व बाबी विचारात घेऊन रेडी रेकनरचे दर निश्चित करण्यात येतात.
- वास्तुप्रदर्शन व विविध प्रकल्पांना भेटी, दस्तनोंदणी संबंधित संघटना, बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटना, व्यावसायिक यांच्यासह बैठका घेऊन सविस्तर चर्चा केली जाते.
- महसूल यंत्रणेकडून सूचना मागविल्या जातात. यासारगाळायचा रेडी रेकनरचे दर ठरविताना केला जातो.
