शिवस्मारकाची एकही वीट न उभारता कोट्यवधींचा खर्च? भाजपा सरकारच्या काळातील गौडबंगाल माहिती अधिकारात उघड
शिवस्मारकाच्या कामासाठी आजअखेर एकूण मंजूर रक्कमेपैकी तब्बल 2573.32 लक्ष रुपये खर्च करण्यात आले असून या भ्रष्ट कामाची लवकरच राज्य सरकारमार्फत चौकशी करण्याची मागणी करणार असल्याचे नितीन यादव यांनी सांगितले आहे.
बारामती, पुणे : भाजपाने मोठा गाजावाजा करत भूमिपूजन केलेल्या शिवस्मारकाची (Shiv smarak) साधी वीटही न उभारता कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे 2581 कोटी रुपयांच्या या कामाची किंमत सुधारित प्रशासकीय मान्यतेने 3643 कोटी इतकी करण्यात आल्याचेही उघड झाले आहे.. बारामती येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते (RTI Activist) नितीन यादव यांनी याबाबत माहिती मिळवली आहे. मागील भाजपा सरकारने मताच्या राजकारणासाठी महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचे (Chhatrapati Shivaji Maharaj) नाव वापरत जनतेच्या भावनेशी खेळत जो गलिच्छपणा केला त्या अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाची प्रत्यक्षात एकही वीट उभी न करता कोट्यवधी रुपयांची उधळणी केली असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. याप्रकरणी आरटीआय कार्यकर्ते नितीन यादव आक्रमक झाले आहेत.
माहिती अधिकारात धक्कादायक बाबी उघड
याबाबतची धक्कादायक माहिती माहिती अधिकारात प्राप्त झाली आहे. यात महत्त्वाचे म्हणजे या कामासाठी सल्लागार म्हणून मे. इजिस इंडिया या कंपनीची नेमणूक करून तब्बल 94.70 कोटी रुपये कन्सलटन्सीसाठी सदरच्या कामासाठी मंजुर करण्यात आले. इतकेच नाही, तर हे जे काम दि. 28/06/2018 रोजी 2581 कोटी रुपयांना एल ॲन्ड टी या कंपनीस देण्यात आले होते. त्यानंतर या कामाची पुन्हा रक्कम वाढवत सदरील काम 3643.78 कोटी रुपयांवर सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देत दि. 19/12/2018 रोजी देण्यात आले.
#Pune : शिवस्मारकाची एकही वीट न उभारता कोट्यवधींचा खर्च? भाजपा सरकारच्या काळातील गौडबंगाल माहिती अधिकारात उघड#shivsmarak #Corruption #rtiactivist अधिक बातम्यांसाठी क्लिक करा https://t.co/pJlmGZMLmk pic.twitter.com/hZjzw4lvMe
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) May 18, 2022
‘भ्रष्ट कामाच्या चौकशीची मागणी करणार’
सुधारित प्रशासकीय मान्यतेने तब्बल 1062 कोटी रुपयांची वाढ या कामात करण्यात आली असून हे धक्कादायक आहे. या कामासाठी आजअखेर एकूण मंजूर रक्कमेपैकी तब्बल 2573.32 लक्ष रुपये खर्च करण्यात आले असून या भ्रष्ट कामाची लवकरच राज्य सरकारमार्फत चौकशी करण्याची मागणी करणार असल्याचे नितीन यादव यांनी सांगितले आहे.
