संसदेने कायदा करुनही 50 टक्क्यांच्यावरती आरक्षण देता येणार नाही, घटनातज्ज्ञ उल्हास बापटांनी टेक्निकल मुद्दा सांगितला!
27 व्या विधेयकानुसार आणि 104 व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार मिळाले तरी मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही, असं मोठं विधान घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी केलं आहे.
पुणे : 127 व्या विधेयकानुसार आणि 104 व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार मिळाले तरी मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही, असं मोठं विधान घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी केलं आहे. 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडता येणार नाही तसंच घटनादुरुस्ती करुनही हे शक्य नाही, असा मोठा दावा त्यांनी केला आहे.
“भविष्यात 50 टक्क्यांच्या आतच आरक्षण वाटून घ्यावं लागेल. राजकीय पक्ष फसवण्याचं काम करतायत. आरक्षणाचा प्रश्न याने सुटणार नाही. तर उलट मराठा विरूद्ध ओबीसी असा संघर्ष निर्माण होऊ शकतो”, असा धोका घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केलाय.
उल्हास बापट काय म्हणाले?
“पक्षीय राजकारणात न जाता फक्त राज्य घटनेत काय म्हटलेलं आहे ते मी तुम्हाला एक्सप्लेन करुन सांगतो… तीन वर्षांपूर्वी 102 वी घटना दुरुस्ती केली त्यात 338 ब 342 अ अशी अशी कलमं घातली गेली… त्यानुसार नॅशनल कमिशन फॉर बॅकवॉर्ड तयार झालं… त्यानुसार राष्ट्रपती संबंधित वर्गाला बॅकवर्ड ठरवतील… राष्ट्रपती नोटिफिकेशन काढतील…. यात बदल करण्याचा अधिकार फक्त संसदेला असेल….”
“थोडक्यात राज्याचे सगळे अधिकार 102 व्या घटनादुरुस्तीने केंद्राकडे गेले होते… त्यावेळी भाजपचे सरकार होतं… त्यांनाही यातलं काही कळलं नाही… मोदी 2.0 सरकारलाही यातलं काही कळलं नाही… मागील महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला, त्यावेळी स्वच्छ शब्दात कोर्टाने सांगितलं की आरक्षणाचा अधिकार केंद्राकडे आहे आणि 50 टक्क्याच्यावरती आरक्षण देता येणार नाही… म्हणून मराठा आरक्षण त्यांनी रद्द केलं….”
म्हणून कायदा करुनही 50 टक्क्यांच्यावरती आरक्षण देता येणार नाही!
“आता क्रमांक 127 जे विधेयक आहे, याने पुन्हा राज्यांकडे आरक्षण देण्याचे अधिकार दिलेले आहेत… दुसरा मुद्दा महत्त्वाचा आहे, 50 टक्क्यांची अट शिथिल करा, अशी लोकांची मागणी आहे… ते मात्र कदापि वाढवता येणार नाही… कारण घटना समितीमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दात सांगितले होतं… समानतेचा अधिकार हा अधिकार आहे आणि आरक्षण हा अपवाद आहे… आणि अपवाद हा नियमापेक्षा मोठा असू शकत नाही… म्हणून आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त देता येणार नाही…”
“हाच निर्णय इंद्रा सहानी केस मध्ये 9 जजेसच्या बेंचने उचलून धरला आणि हाच निर्णय परवाच्या सुप्रीम कोर्टाच्या पाच जजेसच्या बेंचनेही उचलून धरला… त्यामुळे ही काळया दगडावरची पांढरी रेषा आहे की 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही…”
राज्यघटनेच्या मूळ संरचनेत बदल करता येत नाही
“घटना दुरुस्ती करून 50 टक्क्यांची मर्यादा 60 टक्के किंवा 65 टक्के करा, अशी एक मागणी होत आहे परंतु तसंही करता येणार नाही… घटनेच्या बेसिक स्ट्रक्चरचा भाग घटनादुरुस्तीने बदलता येत नाही… जर बेसिक स्ट्रक्चरच्याविरुद्ध घटनादुरुस्ती केली तर सुप्रीम कोर्ट ती दुरुस्ती घटनाबाह्य ठरवते… त्यामुळे 50 टक्क्यांच्या वर घटना दुरुस्ती करूनही आरक्षण देता येणार नाही…”
(Even if the Parliament passes a law, it will not be possible to give reservation above 50 per cent, said constitutional expert Ulhas Bapat)
हे ही वाचा :
