एसटी कर्मचाऱ्यांचे पुन्हा आंदोलन, आता काय आहे मागणी
st employees strike in maharashtra : राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वी ५४ दिवस आंदोलन केले होते. त्यानंतर संप मिटला आणि एसटी सुरळीत सुरु झाली होती. परंतु आता पुन्हा एसटी कर्मचारी आक्रमक झाले आहे. कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन पुकारले आहे.
पुणे | 10 सप्टेंबर 2023 : राज्य परिवहन महामंडळाचे कर्मचाऱ्यांनी २०२१ मध्ये ५४ दिवस संप केला होता. राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुविधा देण्याची मागणी एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांनी केली होती. त्यावेळी हे प्रकरण उच्च न्यायालयातही गेले होते. राज्य सरकारने मेस्माही लागू केला होता. अखेरी हा संप मिटल्यानंतर कर्मचारी पुन्हा कामावर आले. परंतु आता पुन्हा कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे लालपरी पुन्हा ठप्प होणार की काय? अशी शंका निर्माण झाली आहे.
कधीपासून करणार आंदोलन
राज्य परिवहन महामंडळाचे कर्मचारी पुन्हा संपावर गेले आहे. सोमवारपासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एसटी कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र एस टी कामगार संघटनेकडून बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सोमवार 11 सप्टेंबरपासून मुंबई येथील आझाद मैदानावर कर्मचारी उपोषण करणार आहेत.
काय आहे कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या
राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच महागाई भत्ता मिळावा, घरभाडे मिळावे, वार्षिक वेतनवाढीची रक्कम फरकासह मिळावी, यासाठी आंदोलन केले जात आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, या मुख्य मागण्यांसाठी एसटी कर्मचारी उपोषण करणार आहेत.
दोन दिवसांपूर्वी महागाई भत्यात वाढ
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना दोन दिवसांपूर्वीच भेट दिली. कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्यात 4 टक्के वाढ केली. शासनाच्या या निर्णयामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता हा 34 टक्क्यांवरुन 38 टक्क्यांवर गेला आहे. कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवल्यामुळे राज्य सरकारवर 9 कोटींचा बोजा पडणार आहे. शासनाच्या या निर्णयाचा लाभ सुमारे 90 हजार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
का केला 38 टक्के महागाई भत्ता
राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना 38 टक्के महागाई भत्ता दिला जातो. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांनाही 38 टक्के महागाई भत्ता देण्याची मागणी मान्य करण्यात आली. मंत्रिमंडळासमोर आलेल्या या प्रस्तावावर एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली. त्याचा फायदा कर्मचाऱ्यांना होत असताना इतर मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे.
