पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिकाला महारेरचा दणका, मालमत्ता काढली लिलावात

प्रदीप कापसे, पुणे : सर्व सामान्यांचे घराचे स्वप्न असते. त्यासाठी तो आयुष्यभराची पुंजी जमा करतो आणि आपले एक छोटे घर बुक करतो. परंतु सध्या विविध कारणांनी अनेक बिल्डर नियमाप्रमाणे फ्लॅट देत नाहीत. यामुळे अशा व्यावसायिकांविरोधात महारेरा म्हणजेच महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाने जोरदार कारवाई सुरु केली आहे. महारेराकडून झालेल्या कारवाईची रक्कम वेळत न भरल्यास मालमत्तेचा होणार लिलाव करण्यात येणार आहे. महारेराकडून करण्यात आलेली कारवाईनं बांधकाम व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले आहे.

काय घेतला निर्णय

पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिकाला महारेरचा दणका दिला आहे. ग्राहकाला घराचा ताबा देण्यात दिरंगाई केल्यामुळे 49 लाखांचा दंड करण्यात आला होता. शुक्रवार पेठेतील मेसर्स मोड्युलर कंपनीला हा दंड ठोठावण्यात आला होता. दंडाची ही रक्कम वेळेत न भरल्यानं महारेराने मोठी कारवाई केली आहे. पुणे शहर तहसीलदारांनी मालमत्ता जप्तीचे आदेश काढले आहेत. व्यावासिकाच्या मालमत्तेचा आता लिलाव करण्यात येणार आहे. महारेराकडून करण्यात आलेली कारवाईनं बांधकाम व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले आहे.

राज्यातील विकासकांना दंड

राज्यातील एकूण 12 विकासकांना महारेराने 5.85 लाखाचा दंड ठोठावला आहे. यामध्ये नाशिक भागातील 5, औरंगाबाद परिसरातील 4, पुण्यातील 2 आणि मुंबईच्या एका विकासकाचा समावेश आहे. महारेराने पहिल्या टप्प्यात यातील 15 प्रकल्पांची सुनावणी घेऊन 12 प्रकल्पांवर दंडात्मक कारवाई केली.

54 प्रकल्पांना अशा नोटिसेस

आतापर्यंत महारेराने राज्यातील 54 प्रकल्पांना अशा नोटिसेस पाठविलेल्या आहेत. या विकासकांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी 7 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता. महारेराने पहिल्या टप्प्यात यातील 15 प्रकल्पांची सुनावणी घेऊन 12 प्रकल्पांवर दंडात्मक कारवाई केली. यामधील 11 विकासकांकडे महारेरा नोंदणीक्रमांक असूनही त्यांनी जाहिरातीत छापला नाही, म्हणून हे दंड ठोठावण्यात आले. यात एका विकासकाला दीड लाख, 7 विकासकांना प्रत्येकी 50 हजार आणि 3 विकासकांना प्रत्येकी 25 हजार दंड ठोठावण्यात आला आहे.

308 प्रकल्प दिवाळखोरीत

महाराष्ट्रातील 308 गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये दिवाळखोरी वाढली आहे, त्यापैकी 115 अद्याप सुरू आहेत आणि 193 आधीच बंद झाले आहेत. महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) दिलेल्या माहितीतून हे स्पष्ट झाले आहे. विविध बँका, वित्तीय संस्था आणि इतर पतपुरवठादारांनी या 308 प्रकल्पांविरुद्ध दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरीची कार्यवाही सुरू केली आहे.

मुंबई महानगरात 233, पुण्यात 63 आणि अहमदनगरमध्ये पाच, सोलापूरमध्ये चार आणि रत्नागिरी, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि सांगली येथे प्रत्येकी एक प्रकल्प दिवाळखोरीत आले आहे. बंद पडलेल्या 193 प्रकल्पांपैकी 150 प्रकल्पांमध्ये 50% पेक्षा जास्त जणांनी फ्लॅटची बुकींग केली आहे. महारेराकडून सर्व प्रकल्पांनी दर तीन महिन्यांनी छाननी होते.