कॉर्पोरेट स्टाईल हॉस्पिटल सेवेसाठी की व्यवसायासाठी? दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील प्रकारानंतर काही बोध घेतला जाणार का?
Pune Deenanath Mangeshkar Hospital: राज्य शासनाच्या समितीचा अहवाल सोमवारी आला. त्यात रुग्णालयावर ठपका ठेवला आहे. रुग्णास 5 तास 30 मिनिटे उपचार मिळाले नाही, असे अहवालात असल्याचे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
Pune Deenanath Mangeshkar Hospital: पुणे शहरातील प्रसिद्ध असलेल्या दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलच्या हलगर्जीपणामुळे गर्भवती महिलेचा मृत्यू झाला. या प्रकरणामुळे आता एक प्रश्न निर्माण झाला आहे. कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, धर्मादाय हॉस्पिटल, खासगी रुग्णालये सेवेसाठी आहेत की व्यवसायासाठी आहेत. त्या प्रश्नांचे सोपस्कार उत्तर ही रुग्णालये सेवेसाठी देतील. परंतु प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी आहे. सामान्य किंवा मध्यमवर्गीय रुग्ण कॉर्पोरेट हॉस्पीटलमध्ये जाऊच शकत नाही. त्याठिकाणी असलेले पॅकेज मध्यमवर्गीय रुग्णाच्या अवक्याबाहेर असतात. त्यामुळे त्यांना धर्मादाय रुग्णालयातील चांगल्या सुविधा आकर्षित करत असतात. परंतु आता ही रुग्णालयेसुद्धा कॉर्पोरेट हॉस्पिटलसारखी होऊ लागली आहे का? धर्मादाय आयुक्त किंवा शासनाचा त्यांच्यावर काही अंकुश राहिला नाही का? हा प्रश्न दीनानाथ रुग्णालयातील प्रकरणानंतर राज्यभरातील हॉस्पिटलबाबत उपस्थित झाला आहे.
मंगेशकर फाउंडेशनचे हॉस्पिटल
पुणे येथील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय पुणे शहरातील वैद्यकीय उपचारासाठी नावजलेले आहे. या रुग्णालयाच्या निर्मितीसाठी लता मंगेशकर फाउंडेशनची स्थापना १९८९ मध्ये मंगेशकर कुटुंबाने केली होती. १ नोव्हेंबर २००१ रोजी रुग्णालयाचे कामकाज सुरू झाले. ६ एकरवर पसरलेले हे धर्मादाय रुग्णालय आहे. एकाच छताखाली अनेक सुविधा या रुग्णालयात आहे. हॉस्पिटल चॅरिटेबल असल्यामुळे इतर खासगी रुग्णालयापेक्षा या ठिकाणी दर कमी आहे. यामुळे मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीय व्यक्ती या ठिकाणी उपचारासाठी येतात. तसेच अनेक तज्ज्ञ डॉक्टर या रुग्णालयात सेवा देतात. त्यामुळे पुण्यातील नव्हे तर राज्यभरातील रुग्ण या ठिकाणी उपचार करण्यासाठी येत असतात. परंतु रुग्णालयात अनेकदा बेड उपलब्ध नसतात. त्यामुळे रुग्णांना तात्कळत राहावे लागत असल्याचे अनुभव अनेक रुग्णांना येत असतो.
रुग्णालये कर्तव्य विसरली का?
रुग्णालयाचे प्रथम कर्तव्य रुग्णास सेवा देणे आहे. कॉर्पोरेट हॉस्पिटलमध्ये सुद्धा हा नियम अपेक्षित आहे. परंतु त्यांचे पालन ना कार्पोरेट हॉस्पिटलमध्ये होते, ना खासगी रुग्णालयात होते, ना धर्मादाय रुग्णालयात होते. राज्यभरातील धर्मादाय रुग्णालयात 20 टक्के खाटा निर्धन रुग्णालयासाठी राखीव ठेवण्यात येतात. त्यातील दहा टक्के खाटा ज्या रुग्णाचे वार्षिक उत्पन्न 85 हजार इतके त्यांच्यासाठी राखीव असतात. त्यांना 10 टक्के राखीव खाटा ठेऊन 100% मोफत उपचार देणे अपेक्षित आहे. तसेच ज्या रुग्णाचे वार्षिक उत्पन्न 1,60,000/- इतके आहे. त्यांना 10 टक्के राखीव खाटा 50% सवलतीच्या दरात उपचार करणे अपेक्षित आहे. परंतु राज्यातील सर्वच धर्मादाय रुग्णालयात या नियमांचे पालन होते का? त्याची कधी तपासणी होत नाही. सरकारकडून सवलती घेऊन हे रुग्णालय सेवा ऐवजी व्यवसाय करत असतात.
रुग्णावर पाच तास उपचारच नाही
तनिषा भिसे या भाजपचे आमदार अमित गोरखे यांचे स्वीय सहायक सुशांत भिसे यांच्या पत्नी होत्या. भिसे कुटुंबियांच्या दाव्यानुसार, घटनेच्या दिवशी सकाळी 9 वाजता तनिषा यांना रुग्णालयात आणले. त्यांची प्रकृती गंभीर होती. तपासणीनंतर डॉक्टरांनी त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्याचा सल्ला दिला. तसेच दहा लाख रुपये भरण्याचे सांगितले. कमी महिन्यांचा जुळ्या मुलांची गुंतागुंतीची प्रसृती असल्याने 10 ते 20 लाख रुपये उपचारास खर्च येईल. मुलांना दोन महिने रुग्णालयात ठेवावे लागणार आहे, असे सांगितले गेले. मग महिला निघून गेल्याचा दावा रुग्णालयाच्या प्राथमिक चौकशी अहवालात आला. परंतु राज्य शासनाच्या समितीचा अहवाल सोमवारी आला. त्यात रुग्णालयावर ठपका ठेवला आहे. रुग्णास 5 तास 30 मिनिटे उपचार मिळाले नाही, असे अहवालात असल्याचे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
जेष्ठ पत्रकार संतोष आंधळे म्हणतात, कोणत्याही रुग्णालयास रुग्ण आला म्हणजे आधी दाखल करुन घेणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र नर्सिंग अॅक्टनुसार सर्व दरपत्रक रुग्णालयाने लावले पाहिजे. परंतु त्याचे पालन होत नाही. शासनाचे नियम अनेक आहेत, परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नाही. लोकांच्या देणग्या घेऊन मंगेशकर हॉस्पीटल उभारले गेले आहे. शासनाने जागा दिली आहे. त्यामुळे त्या रुग्णालयाकडून सेवेची अपेक्षा होती.
माजी महापौर काय म्हणतात?
पुण्यातील माजी महापौर शांतीलाल सुरतवाला यांनी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाबाबत माध्यमांकडे प्रतिक्रिया दिली होती. त्यांनी म्हटले की, दीनानाथ रुग्णालयातील डॉक्टर एक नंबर, सर्व परिचारिका एक नंबर, रुग्णालयातील सर्व मावशी एक नंबर, रुग्णालयातील सुरक्षा एक नंबर आहे. मी रुग्णालयात कर्करोगाचे 15 दिवस उपचार करुन घेतले आहे. परंतु व्यवस्थापन शून्य आहे. त्याठिकाणी रुग्णांना कॉट मिळत नाही.
डॉ. केळकर यांनी असे केले स्पष्टीकरण
गेल्या काही दिवसांपासून दीनानाथ रुग्णालय प्रशासनावर प्रचंड दबाव आहे. रुग्णालयाची चूक झाल्यामुळे रुग्णालय उत्तर देऊ शकत नाही. त्यामुळेच सोमवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत रुग्णालयाचे डीन डॉ. धनंजय केळकर यांनी सांगितले की रुग्णालय डिपॉझिट घेत नाही. परंतु त्या दिवशी दहा लाख डिपॉझिट गर्भवती महिलेकडून मागितले गेले. त्या दिवशी राहू-केतू काय झाले माहिती नाही, पण 10 लाखांचे डिपॉझिट मागितल्याचेही केळकर यांनी मान्य केले. या प्रकरणात अनामत रक्कम लिहिणारे डॉक्टर सुश्रुत घैसास यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यांचा राजीनामा मंगेशकर फाऊंडेशनच्या विश्वस्त मंडळासमोर ठेवण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
मृत्यू झाल्यानंतर शासन जागे
दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील प्रकरणानंतर शासनाने तीन चौकशी समित्या गठीत केल्या आहेत. पहिली समिती राज्य शासनाची आहे. मृत्यू झालेली व्यक्ती ही माता असल्यामुळे माता मृत्यू अन्वेषण समितीकडूनही चौकशी सुरु आहे. तसेच धर्मादाय आयुक्तांकडून त्यांचा स्वतंत्र अहवाल येणार आहे. शासनाने ही सर्व पाऊले एका महिलेचा मृत्यूनंतर उचलली आहे. परंतु शासनाने त्यांनी दिलेल्या सवलतीनंतर रुग्णालये सेवा शर्तीचे पालन करतात की नाही, त्याची तपासणी करणारी प्रणाली निर्माण झाली असती तर गर्भवती महिलेचे प्राण वाचले असते. शासनाचा वचक या रुग्णालयांवर असेल तर राज्यभरातील रुग्णांना चांगल्या उपचारासाठी भटकावे लागणार नाही.
