Marathi News Maharashtra Pune Pune Mahanagrpalika sanction 5 crore fund for road construction in new 23 villages

पुण्यातील 23 नव्या गावांमधील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी महापालिकेचा पुढाकार; 5 कोटींचा निधी मंजूर

Pune 23 Villages | यासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून लवकरच दुरुस्तीचे काम सुरू केले जाईल, प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.जून महिन्याच्या अखेरीस राज्य सरकारने पुणे ग्रामीणमधील 23 गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

पुणे महानगरपालिका

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: Rohit Dhamnaskar | Updated on: Aug 05, 2021 | 7:54 AM

पुणे: महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या 23 गावांमधील रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याचा निर्णय महानगरपालिकेने घेतला आहे. या गावांमध्ये रस्त्यांची प्रचंड दुर्दशा झाली आहे. अनेक रस्त्यांवर मोठे खड्डे पडले आहेत. हे खड्डे बुजवण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेकडून पाच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

यासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून लवकरच दुरुस्तीचे काम सुरू केले जाईल, प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.जून महिन्याच्या अखेरीस राज्य सरकारने पुणे ग्रामीणमधील 23 गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

पुण्यातील 23 नव्या गावांच्या राजकारणात भाजपशी सरशी

पुणे महानगरपालिकेत 23 गावे नव्याने समाविष्ट झाल्यानंतर सुरु झालेल्या राजकीय लढाईत ठाकरे सरकारला एक मोठा झटका बसला आहे. राज्य सरकारने या गावांच्या विकास आराखड्याचे (Development Plan) काम पालिकेला डावलून स्वतंत्र समितीकडे दिले होते. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने घाईघाईने स्थापन केलेल्या महानगर नियोजन समितीला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे या 23 गावांचा कारभार आपल्या हातात ठेवण्याच्या ठाकरे सरकारच्या प्रयत्नांना खीळ बसण्याची शक्यता आहे.पुणे महानगरपालिकेने यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने महानगर नियोजन समितीला स्थगिती दिली.

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पीएमआरडीएने प्रसिद्ध केलेल्या त्यांच्या हद्दीमधील 800 गावांच्या विकास आराखड्यापैकी पुणे महापालिकेत समाविष्ट केलेल्या 23 गावांचा विकास आराखडा देखील थांबणार आहे. राज्य सरकारच्या या समितीवर बेकायदेशीररित्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत, आमदार तानाजी राऊत आदींना घेण्यात आल्याचा आरोप भाजपने केला होता. त्यामुळे आता महाविकासआघाडी सरकार यावर काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.