पुणे अन् मुंबईतील प्रकल्पांसंदर्भात महारेराचा मोठा निर्णय, काय आहे निर्णय?
Real Estate Projects in Pune and Mumbai : पुणे, मुंबईसह राज्यातील विकासकांसंदर्भात महारेराकडून निर्णय घेतला जाणार आहे. 107 रिअल इस्टेट प्रकल्पांसंदर्भात हा निर्णय लवकरच होणार आहे. महारेरा या प्रकल्पांसंदर्भात कशामुळे घेणार आहे निर्णय?
पुणे : सामान्य ग्राहकांची घर खरेदीदारी आणि एकूणच स्थावर संपदा क्षेत्रातील गुंतवणूक सुरक्षित राहावी, यासाठी महारेराची स्थापना करण्यात आली. महारेराकडून घर खरेदीदार आणि या क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांच्या हिताचे निर्णय घेतले जातात. आता महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ॲथॉरिटी म्हणजेच महारेरा मोठा निर्णय घेणार आहे. महारेराकडून 107 रिअल इस्टेट प्रकल्पांसंदर्भात निर्णय होणार आहे. हे प्रकल्प पुणे, मुंबई अन् ठाणे येथील आहे.
काय होणार निर्णय
महारेराला 107 रियल इस्टेट प्रॉजेक्ट्सचे रजिस्ट्रेशन रद्द करण्याचे अपील मिळाले आहे. या प्रकल्पात बुकिंग न होणे, प्रकल्पांना आर्थिक चणचण असणे यासह अन्य कारणे आहेत. या कारणांमुळे बिल्डरांनी प्रकल्पाची महारेराची नोंदणी रद्द करण्याचे पत्र लिहिले आहे. बिल्डरच्या अपीलवर कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी महारेराने सामान्य जनतेला आक्षेप नोंदवण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत दिली आहे. काही महिन्यांपूर्वी बांधकाम व्यावसायिकांनी 88 प्रकल्प रद्द करण्यासाठी रेराला पत्र दिले होते. त्यानंतर नुकतेच महारेराला आणखी 19 प्रकल्पांची नोंदणी रद्द करण्याचा अर्ज प्राप्त झाला आहे. यावर आता पुढील 15 दिवसांत लोक त्यांच्या हरकती नोंदवू शकतात.
…तर नोंदणी होणार रद्द
आता ज्या प्रकल्पांमध्ये घरे विकली गेली नाहीत किंवा प्रकल्पाबाबत काहीच आक्षेप नसेल त्यांची नोंदणी रद्द केली जाईल. ज्या प्रकल्पात लोकांनी घरे बुक केली असतील किंवा त्यांच्या आक्षेप असतील, त्या प्रकल्पात तक्रारींचे निराकरण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर महारेराकडून निर्णय घेतला जाणार नाही.
नोंदणी रद्द झाल्यावर काय
महारेरातील या प्रकल्पांची नोंदणी रद्द करण्यासाठी विकासकांना ग्राहकांना पैसे द्यावे लागतील. पैसे परत न करणाऱ्या विकासकांवर कारवाई होणार आहे. 107 प्रकल्पांमध्ये रायगडमध्ये सर्वाधिक 16 प्रकल्प आहेत. ठाण्यात 12 प्रकल्प, पालघरमध्ये 6 प्रकल्प, मुंबई उपनगरातील 5 प्रकल्प, मुंबई शहरात 4 प्रकल्प आहेत.
ग्राहकांसाठी नवीन प्रणाली
महारेराकडून ग्राहकांसाठी ग्रेडिंग प्रणाली लागू केली जाणार आहे. ही प्रमाली राज्यात टप्प्याटप्प्याने लागू केली जाईल आणि जानेवारी 2023 नंतर नोंदणीकृत प्रकल्पांसह त्याची सुरुवात होईल. ग्रेडिंगमध्ये प्रकल्पाचे तांत्रिक, आर्थिक आणि कायदेशीर तपशील असणार आहे. ग्रेडिंग घर खरेदीदारांसाठी सार्वजनिकपणे उपलब्ध असणार आहे.
