पुणे, मुंबईकरांना शिंदे सरकारकडून मोठे गिफ्ट, काय होणार तुमचा फायदा

पुणे : पुणे आणि मुंबई शहरात स्वप्नातील घर खरेदी करणे स्वप्नच राहणारी की काय? असा निर्णय होणार होता. परंतु शिंदे-फडणवीस सरकारने सर्वसामान्यांना एप्रिल फुल केले नाही. आगामी नगरपालिका, महानगरापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचा निवडणुकांमुळे कटू निर्णय टाळला आहे. त्यामुळे सरकारचा महसूल जाणार असणार तरी सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे. नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने वाढीव दराचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला होता. परंतु हा प्रस्ताव शासनाने फेटाळल्यामुळे सर्वसामान्यांप्रमाणे उद्योगांनाही दिलासा मिळाला आहे.

काय आहे निर्णय

२०२३ – २४ या आर्थिक वर्षात घर व जमीन खरेदी करणाऱ्यांना मोठा धक्का देण्याची तयारी राज्य सरकारने केली होती. नवीन आर्थिक वर्षापासून पुणे शहरातील घरे महाग होण्याची शक्यता होती. कारण मुद्रांक शुल्क विभागाने सन २०२३-२४ साठी वाढीव दराचा प्रस्ताव पाठवला होता. यामध्ये पुणे शहरात 8 ते 15 टक्के, पिंपरी-चिंचवडमध्ये 10 ते 15 टक्के तर ग्रामीण भागात 5 ते 7 टक्के दर वाढ प्रस्ताव होता. परंतु शासनाने हा प्रस्ताव मान्य केला नाही.

आतापर्यंतची सर्वात मोठी होती दरवाढ

पुण्यात 2018-19 आणि 2019-20 मध्ये रेडी रेकनरचे दर हे स्थिर होते. त्यात काहीच बदल केला गेला नव्हता. त्यानंतर 2020-21 मध्ये 1.25 टक्के तर 2021-22 या वर्षात 5 टक्के दरवाढ केली. तो कोरोनाचा काळ होता. पुन्हा 2022-23 या आर्थिक वर्षात 9.2 टक्के दर वाढ झाली. आता तब्बल 15 टक्के दरवाढ प्रस्तावीत आहे. ही दरवाढ लागू झाली तर आजपर्यंची ही सर्वात मोठी दरवाढ होणार होती.

दुसरा निर्णय फायदेशीर

सरकारने नुकतेट नवीन वाळू धोरण जाहीर केले होते. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात शासन वाळू डेपो तयार करून ६५० ते ७०० रुपये ब्रास एवढ्या अल्पदराने वाळूची विक्री करणार आहे. यामुळे सामान्यांना घरे बांधण्यसाठी स्वस्तात वाळू मिळेल. तसेच वाळू स्वस्त झाल्यामुळे बिल्डरांकडून मिळणाऱ्या घरांच्या किंमतीह कमी होतील. त्यापाठोपाठ आता रेडिरेकनरही जैसे थे ठेवल्याने मालमत्ता खरेदीवरील ग्राहकांचा वाढीव खर्च टळणार आहे.

पर्यायाने उद्योगाला तेजी मिळणार आहे. घरे स्वस्त झाल्यास घरबांधणीसाठी लागणारे साहित्याची मागणी वाढेल. यामुळे उद्योग, व्यवसायही वाढणार आहे. दरवाढ न झाल्याने २०२३-२४ या वर्षात मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांचा चांगला फायदा होणार आहे.

काय म्हणाले राधाकृष्ण विखे पाटील

येत्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच सन २०२३-२४ च्या वार्षिक दर विवरणपत्र दरात कोणताही बदल न करता ते मागील वर्षाप्रमाणेच कायम ठेवण्यात आले आहेत. रेडी रेकनरचे दर स्थिर ठेवल्यामुळे मालमत्ता खरेदी व विक्री करणाऱ्या दोघांनाही फायदा होतो. सामान्य नागरिकांना घर खरेदी करण्यास प्रोत्साहन मिळते. तसेच बांधकाम व्यावसायिक, घरकुल विकासक, रिअल इस्टेटमध्ये काम करणारे मध्यस्थ, वकिल व सल्लागार आणि स्थावर मालमत्ता धारकांच्या व्यवसायात उत्साहाचे वातावरण निर्माण होऊन खरेदी-विक्रीस चालना मिळते. त्यामुळे एकूणच अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. या बाबी विचारात घेऊन शासनाने सन 2023-24 च्या रेडी रेकनरच्या दरात कोणतीही वाढ केली नसल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी सांगितले. 

शार्क टँक फेम नमिता थापर हिचे पुणे शहरातील आलिशान घर म्हणजे महलच…वाचा सविस्तर