पुण्यातल्या ‘अॅमिनिटी स्पेस’ खासगी विकासकांना भाडेकराराने देणार, कोट्यवधींचं उत्पन्न मिळवण्याचं नियोजन, काय आहे नेमकं प्रकरण?

पुणे : महानगरपालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) ताब्यात असलेल्या 270 अॅमिनिटी स्पेस (Amenity Spaces) (सुविधा क्षेत्र) 90 वर्षांच्या मुदतीच्या कराराने खासगी विकासकांना विकसित करण्यासाठी देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या स्थायी समितीने (Standing Committee) नुकताच मंजूर केला आहे. स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबवून खासगी विकासकांना या जागा भाडेतत्वावर देण्यात येणार आहेत. भाजपानं (BJP) बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजूर केला मात्र, विरोधी पक्षांनी याला तीव्र विरोध केला आहे. (Pune municipal corporation’s standing committee approved to give amenity spaces to private developers for development under a 90-year contract)

महापालिकेच्या अधिकारक्षेत्रातल्या अॅमिनिटी स्पेस (सुविधा क्षेत्र) 90 वर्षांच्या भाडेकराराने खासगी विकासकांना देण्यात येणार आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यातल्या भाडेकरारानुसार महापालिकेला 1 हजार 753 कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेससह विरोधी पक्षांचा प्रस्तावाला विरोध

अॅमिनिटी स्पेस भाडेतत्वावर देण्याच प्रस्ताव शहर सुधार समितीमार्फत स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात आला होता. सर्वपक्षीय समितीने हा प्रस्ताव मंजूर करावा असा सत्ताधारी भाजपचा प्रयत्न होता. त्यासाठी तशी बोलणीही करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. प्रस्ताव मंजूर होण्याची अपेक्षा असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसने (NCP) याविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली. त्यामुळे स्थायी समितीत मतदान घ्यावं लागलं. भाजपाने प्रस्तावाच्या बाजूने तर विरोधकांनी विरोधात मतदान केलं. 10 विरूद्ध 6 अशा मतदानाने प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.

अॅमिनिटी स्पेस म्हणजे काय?

विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार मान्य विकास आराखड्यात त्याच मिळकतीप्रमाणे आरक्षण असल्यास विकासकांना काही जागा उद्याने, क्रीडांगण, प्राथमिक किंवा माध्यमिक शाळा, खेळाची मैदाने, अग्नीशमन केंद्र, पोलीस स्टेशन इ. 19 सुविधा विकसित करण्यासाठी राखून ठेवाव्या लागतात. या जागा महापालिका ताब्यात घेऊन विकसित करते.

अॅमिनीटी स्पेस भाडेकरारावर देण्यासाठी समिती

महापालिकेच्या ताब्यातल्या या अॅमिनीटी स्पेस भाडेकरारावर देण्यासाठी शहर अभियंत्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त आणि नगर रचनाकार यांचा समावेश असणार आहे. ही समिती अॅमिनिटी स्पेसचे चालू वर्षीच्या सरकारी दराने मूल्यांकन करेल. त्यानंतर नियमानुसार त्याचे दर ठरवून ही जागा खासगी विकासकाला भाडेतत्वावर दिली जाईल.

गावांच्या अॅमिनिटी स्पेसही भाडेतत्वावर देणार

महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांतल्या अॅमिनिटी स्पेस यापूर्वीच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून पीएमआरडीएकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत. ही गावे महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर या अॅमिनिटी स्पेस महापालिकेकडे वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. महापालिकेची गरज लक्षात घेऊन या जागांचा समावेशही भाडेतत्वावर देण्यात येणाऱ्या जागांमध्ये करण्यात येणार आहे.

संबंधित बातम्या :

पुण्यात सुरू राहणार ‘शहरी गरीब’ योजना, वैद्यकीय उपचारासाठी मिळणार अर्थसाह्य, काय आहेत योजनेच्या नियम आणि अटी, वाचा

पिंपरी-चिंचवड महापालिका लाचखोरी प्रकरण, स्थायी समितीच्या अध्यक्षांसह तिघांना 2 दिवसांची पोलीस कोठडी