Pune RTO : फिटनेस सर्टिफिकेटसाठी स्कूल बसचालकांची गर्दी; पुण्यात आरटीओची विशेष मोहीम, नियम मोडल्यास होणार दंड
आम्ही स्कूल बसेससाठीही विशेष मोहीम आयोजित करत आहोत. सर्व बस मालकांनी फिटनेस प्रमाणपत्र घ्यावे, असे आवाहन आम्ही करतो, जेणेकरून त्यांना कोणताही दंड होऊ नये, असे आरटीओकडून सांगण्यात आले आहे.
पुणे : राज्यातील शाळा सुरू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर आरटीओकडून (RTO) वेळेत फिटनेस प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी स्कूल बसेसची गर्दी होत आहे. साथीच्या आजारामुळे जवळपास दोन वर्षांपासून बहुतांश बसेस बंदच होत्या. कामाच्या नुकसानीमुळे बसमालकांचेही मोठे नुकसान झाले होते. त्यांना आता त्यांच्या वाहनांच्या देखभालीसाठीदेखील मोठा खर्च करावा लागणार आहे. सर्व बसेसना नियमांचे पालन करावे लागेल, असे न केल्यास चुकीच्या चालकांवर दंड आकारला जाईल कारण तो विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेशी (Student safety) संबंधित आहे, असे प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले, की परिसरात एकूण 2,965 बसेस असून त्यांचे फिटनेस प्रमाणपत्र (Fitness certificates) देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
‘विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाचे’
आम्ही स्कूल बसेससाठीही विशेष मोहीम आयोजित करत आहोत. सर्व बस मालकांनी फिटनेस प्रमाणपत्र घ्यावे, असे आवाहन आम्ही करतो, जेणेकरून त्यांना कोणताही दंड होऊ नये, असे आरटीओकडून सांगण्यात आले आहे. स्पीड गव्हर्नन्स मीटरच्या चाचणीपासून ते कागदपत्रांपर्यंत सर्व तपासणी केली जाते. मुलांना घेऊन जाण्यासाठी संबंधित अर्जदार तयार आहे, हे सिद्ध झाल्यानंतरच प्रमाणपत्र दिले जाते. फिटनेस तपासणीदरम्यान सर्व काही तपासणी होते. आम्हाला माहीत आहे, की कोविड-19 कालावधीत बस मालकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मात्र बसेसची तपासणी करणे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाचे आहे, असे आरटीओकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘शाळा सुरू झाल्याने प्रतिसाद वाढेल’
पुणे शहरात सुमारे 7,500 स्कूल बस आणि व्हॅन नोंदणीकृत आहेत. सुमारे 60% लोकांनी सर्व औपचारिकता पूर्ण केल्या आहेत आणि त्यांची फिटनेस प्रमाणपत्रे प्राप्त केली आहेत. त्यांनी शनिवार आणि रविवारी त्यांच्या अर्जांवर सुलभ प्रक्रिया केली होती. एप्रिलमध्ये चांगला प्रतिसाद मिळाला असताना, मे महिन्यात मात्र प्रतिसाद थंड होता. तो आता वाढेल, कारण शाळा सुरू होतील आणि बसेसना विद्यार्थ्यांना नेण्यापूर्वी परवानगी आवश्यक आहेत. सरकारने यापूर्वीच दोन वर्षांसाठी वार्षिक कर माफ केला आहे, जो प्रति सीट प्रति वर्ष 100 रुपये होता. मोहिमेदरम्यान, अनेकांचा विम्याचे नूतनीकरण होणे बाकी तसेच त्यांचे काही छोटी कामे बाकी असल्याचे आरटीओच्या निदर्शनास आले आहे.
