साखर आयुक्तांकडून राजकीय नेत्यांच्या कारखान्यांवर धडक कारवाई; आणखी 20 कारखान्यांवर होणार कारवाई
राज्यातील जे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देणी असल्यामुळेच काऱखान्याना नोटीस पाठवण्यात आली आहेत. 1500 कोटी रुपयांचा देणी असल्यानेच या सगळ्यांचा विचार करून कारवाईची नोटिसा बजवण्यात आल्या असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
पुणेः राज्यातील साखर कारखानदारी (Sugar Factory) नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे चर्चेत राहत असते, कधी एफआरपी, तर कधी कर्जदार आणि बंद कारखान्यांचा विषय ऐरणीवर येत असतो. राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी आज शेतकऱ्यांच्या (Sugarcane growers) देणी असल्यामुळे त्यांनी आज सांगितले की, आजपर्यंत राज्यातील शेतकऱ्यांचे 1500 कोटी (1500 crores Loan) रुपये शेतकऱ्यांचे देणे असल्याचे त्यांनी सांगितले. साखर कारखानदारांकडून ही देणी असल्याने सात कारखान्यांवर कारवाई करण्यात आली असून आहे, कारखानदारांकडून देणी दिली गेली नाहीत तर साखर कारखानदारांवर कारवाई केली जाणार असल्याचेही शेखर गायकवाड यांनी सांगितले.
साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सांगितले की, राज्यातील जे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देणी असल्यामुळेच काऱखान्याना नोटीस पाठवण्यात आली आहेत. 1500 कोटी रुपयांचा देणी असल्यानेच या सगळ्यांचा विचार करून कारवाईची नोटिसा बजवण्यात आल्या असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
अन्यथा त्यांना गाळप करु देणार नाही
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देणी कारखानदारांना द्यावीच लागणार आहे. त्यामुळे गळीत हंगामापूर्वी हे कारखाने पैसे देतील अन्यथा त्यांना गाळप परवाना देण्यात येणार नाही असा इशारा कारखानदारांना देण्यात आला आहे. सध्या 7 कारखानदारांना नोटीस बजावण्यात आल्या असून देणी जर भागवली गेली नाही तर अजून 20 कारखान्यांना पुढील आठवड्यात सुनावणीसाठी बोलवण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
राजू शेट्टींनी घेतली भेट
साखर कारखानदाऱ्यांकडून देण्यात येणारी देणी आणि एफआरपीविषयी आज माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी भेट घेतली. यावेळी त्यांनी एफआरपीविषयी चर्चा करुन राज्यातील सद्यपरिस्थितीची माहिती जाणून घेतली.
आठवडाभरात 1 हजार कोटी जमा होऊ शकतात
यावेळी शेखर गायकवाड यांनी सांगितले की, साधारणतः या आठवडाभरात 1 हजार कोटी जमा होऊ शकतात अशी शक्यता असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या कारवाईविषयी बोलताना ते म्हणाले की राज्यातील साखर कारखान्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अशा पद्धतीने कारवाई करावी लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राजकीय नेत्यांचे साखर कारखाने अडचणीत
राज्य साखर आयुक्तालयाने राज्यभरातील 7 साखर कारखान्यांना आरआरसीनुसार नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. 70 टक्क्यांपेक्षा कमी एफआरपी देणारे हे कारखाने असून त्यांनी एकूण 14503.59 लाख आरआरसी रक्कम थकवली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने राजकीय नेत्यांचे साखर कारखाने अडचणीत आल्याचे दिसून येत आहे. नोटीस बजावलेले साखर कारखाने अशाप्रकारे – १) सोलापूर – सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे सहकारी साखर कारखाना, पंढरपूर -आरआरसी रक्कम 3664.90 लाख ( संबंधित राजकीय नेते – कल्याणराव काळे , राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष) २) पुणे- राजगड सहकारी साखर कारखाना लिं. भोर- आआरसी रक्कम 2591.69 लाख ( संबंधित राजकीय नेते – आमदार संग्राम थोपटे – काँग्रेस) ३) बीड -आंबेजोगाई सहकारी साखर कारखाना, आंबेजोगाई, -आरआरसी रक्कम 814.15 ( संबंधित राजकीय नेते – माजी मंत्री धनंजय मुंडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष) ४) बीड – वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखाना, परळी – आरआरसीसी रक्कम -4615.75 लाख ( संबंधित राजकीय नेते – माजी मंत्री पंकजा मुंडे, भाजप) ५) उस्मानाबाद – जयलक्ष्मी शुगर प्रा.नितळी – आरआरसी रक्कम – 340.69 लाख ( संबंधित राजकीय नेते – विजयकुमार दांडनाईक, भाजप) ६) सातारा – किसनवीर ससाका भुईंज, सातारा – आरआरसी रक्कम – 411.91 लाख ( संबंधित राजकीय नेते – आमदार मकरंद पाटील , राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष) ७) अहमदनगर – साईकृपा साखर कारखाना, हरिडगाव, अहमदनगर – आरआरसी रक्कम -2054.50 लाख – ( संबंधित राजकीय नेते – आमदार बबनराव पाचपुते,भाजप)
