सर्वसामान्यांना लुबाडणारे लॉकडाऊन शासनाने करु नये, शेतकरी सुकाणू समितीची मागणी

| Updated on: Feb 24, 2021 | 2:49 PM

शेतकऱ्यांना व सर्वसामान्यांना लुबाडणारे लॉकडाऊन (Lockdown) शासनाने जाहीर करू नये, अशी भूमिका घेत शेतकरी सुकाणू समितीने घेतली आहे.

सर्वसामान्यांना लुबाडणारे लॉकडाऊन शासनाने करु नये, शेतकरी सुकाणू समितीची मागणी
शासनाने लॉकडाऊन लावू नये, सुकाणू समितीची मागणी
Follow us on

इंदापूर (पुणे) :  शेतकऱ्यांना व सर्वसामान्यांना लुबाडणारे लॉकडाऊन (Lockdown) शासनाने जाहीर करू नये, अशी भूमिका घेत शेतकरी सुकाणू समितीने घेतली आहे. कोरोनाचा (Corona Virus Update) संसर्ग असला तरी तो रोखण्यासाठी लॉकडाऊनपेक्षा सरकारने वेगळी उपाय योजना करावी, असं म्हणणं शेतकरी सुकाणू समितीने मांडली आहे. (The government should not impose lockdown Demand Sukanu Samiti)

मागील लॉकडाऊन आणि अतिवृष्टीतून शेतकरी सावरत असताना सध्याच्या लॉकडाऊनच्या नुसत्या चर्चेने शेतमालाचे भाव ढासळत आहेत. पोल्ट्री उत्पादकांचे आधीच कंबरडे मोडले आहे आणि तरीही वीज बिल वसुलीचा धडाका सुरुच आहे. आता लॉकडाऊन लावून शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय देऊ नका, अशी मागणी समितीने केली आहे.

लॉकडाऊनच्या चर्चांनी आता दूध दर ढासळू लागला आहे. जर लॉकडाऊन झाला तर शेतमजूर, हातावरचे पोट असणाऱ्याचे हाल होतील आणि सर्वाधिकार मिळाल्यामुळे प्रशासन खुश होईल. एक लाभार्थी वर्ग लॉकडाउनचा चाहता आहे, ज्यांनी नफा कमावला काळाबाजार केला… आणि दुसरा लॉकडाऊनमुळे लेकरा-बाळासोबत अनवाणी उपाशी चालला त्यामुळे लॉकडाऊन नको, अशी त्याची मागणी असल्याचं शेतकरी सुकाणू समिती पुणे जिल्हा अध्यक्ष श्रीकांत करे यांनी सांगितलं.

आमची या सरकारला हात जोडून विनंती आहे की राज्यातील सर्वसामान्यांचा आणि शेतकऱ्यांचा विचार करता सरकारने लॉकडाऊनशिवाय दुसरं कोणताही निर्णय घ्यावा पण लॉकडाऊन मात्र जाहीर करु नये, असं श्रीकांत करे म्हणाले.

दुसरीकडे राज्यातील कोरोना संसर्गाची स्थिती दिवसेंदिवस चिंताग्रस्त बनत चालली आहे. राज्यांतल्या अनेक शहरांत कोरोनाचे अधिकाधिक संख्येने रुग्ण मिळू लागले आहेत. त्यामुळे काही शहरांत संचारबंदीच्या घोषणा केल्या गेल्या आहेत तर काही भागांत कडक निर्बंध लादले गेले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांमध्ये लॉकडाऊनची चर्चा रंगू लागली आहे.

हे ही वाचा :

Pooja Chavan Case : कुठं कुठं जायाचं? कुलू, मनाली, शिमला, गबरुशेठची एन्ट्री आणि मंत्री महोदय, आणखी एक Audio clip

UPSC Civil Service 2020 उमेदवारांना आणखी एक संधी नाहीच, सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळली!