कोरोनाच्या नव्या नियमावलीनुसार दंड आकारणीला व्यापाऱ्यांचा विरोध; दंडाचा नियम रद्द करण्याची मागणी
सरकारने दंडाची ही तरतूद त्या-त्या व्यक्तीला लागू करावी असे मत महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी व्यक्त केले आहे.
पुणे – ओमिक्रॉनच्या नव्याने उद्भवलेल्या संकटामुळे शहरातील कोरोनाचे निर्बंध पुन्हा कडक करण्यात आले आहेत. या नियमानुसार लसीकरण पूर्ण न करणाऱ्या व्यक्तींना 500 रुपये तर दुकानांत लसीकरण पूर्ण न केलेला ग्राहक आढळल्यास दहा हजार रुपये दंडाची तरतूद केली आहे. या प्रकारची नियमावली व्यापाऱ्यांना त्रासदायक ठरत आहे.
व्यापारी आपल्या आस्थापनांमध्ये लसीकरण पूर्ण केलेल्या ग्राहकांनाच प्रवेश देतील. या संदर्भातले आवश्यक ते प्रबोधनही करतील. परंतु, एखाद्या ग्राहकाच्या चुकीची शिक्षा दुकानदाराला देणे हे कुठल्याही पद्धतीने तर्कसंगत नाही. त्यामुळे सरकारने दंडाची ही तरतूद त्या-त्या व्यक्तीला लागू करावी असे मत महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी व्यक्त केले आहे.
व्यापारी आधीच अडचणीत
कोरोनामुळं व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. आता कुठे बाजारपेठ सुरु झाल्याने परिस्थिती पूर्व पदावर येत आहे. बाजारपेठातील दुकानात येणाऱ्या ग्राहकांना कोरोनाबाबत काळजी घेण्याचे आवाहन व्यापारी करतील, त्यांचे प्रबोधनही करतील. पण त्यांनी सातत्याने मास्क घातला आहे का नाही यावर लक्ष कोण देणार? एखाद्या सरकारी कार्यालयात एखादा नागरिक विना लसीकरण आढळला तर त्याचा दंड कोणाकडून आकारला जाणार आहे? अशा संतप्त प्रतिक्रिया व्यापारीवर्गाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
दंडाचा नियम रद्द करण्याची मागणी
व्यापारी आस्थापनांना दंड आकारणी करण्याची तरतूद तत्काळ रद्द करावी, अशी मागणी कॅटच्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना निवेदनाद्वारे केल्याची माहिती राजेंद्र बाठिया यांनी दिली आहे.
CCTV | आधी कारची काच फोडली, मग चोरटा अख्खा आत घुसला, उल्हासनगरात पाच लाखांची धाडसी चोरी