पुण्यातील विद्यार्थी आंदोलनासाठी राहुल गांधी मैदानात, मोठा निर्णय जाहीर, MPSC अध्यक्षांच्या अडचणी वाढणार?
राहुल गांधी यांनी पुण्यातील विद्यार्थी आंदोलनाला त्यांचा पाठींबा जाहीर केला आहे. त्यांनी यासंदर्भात एक मोठं ट्विट त्यांनी केलं असून आता एमपीएससी अध्यक्षांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

पुण्यातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवरून काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. MPSC ची परीक्षा पद्धत पारदर्शक करावी आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली आहे. पुण्यातील ‘स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती’च्या वतीने सुरू असलेल्या ‘सत्याग्रह’ आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवत त्यांनी, MPSC अध्यक्षांचा राजीनामा आणि ७० हजारांहून अधिक रिक्त पदे तातडीने भरण्याची मागणी केली आहे. युवा काँग्रेस आणि एनएसयूआय (NSUI) या विद्यार्थ्यांना पूर्ण पाठिंबा देतील, तसेच हे प्रकरण आपण राज्य सरकारकडे पुन्हा लावून धरणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. राहुल गांधी यांनी एक ट्वीट करुन त्यांची भूमिका जाहीर केली आहे. त्यांनी नेमकं काय म्हटलंय?
राहुल गांधीचं ट्विट जशास तसं
“पुण्यात ‘छात्रों की गूँज’ या कार्यक्रमादरम्यान महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या समस्या माझ्यासमोर मांडल्या होत्या. पेपरफुटी, रखडलेल्या सरकारी भरती, महागडे शिक्षण, खराब अवस्थेतील वसतिगृहे, विषासारखे निकृष्ट अन्न आणि डीबीटीमधील फसवणूक अशा अनेक समस्यांकडे विद्यार्थ्यांनी लक्ष वेधले होते. मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एमपीएससीमध्ये सुधारणा करण्याची, परीक्षा व्यवस्था पारदर्शक करण्याची आणि या विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची मागणी केली होती. मात्र, काहीही झाले नाही. त्यामुळे आज हेच विद्यार्थी पुण्यात सत्याग्रह आंदोलनाला बसले आहेत.
पुणे में ‘छात्रों की गूँज’ के दौरान महाराष्ट्र के छात्रों ने अपनी पूरी समस्या मेरे सामने रखी थी – पेपर लीक, रुकी भर्तियाँ, महँगी पढ़ाई, बदहाल हॉस्टल, ज़हर जैसा खाना, और DBT में धोखाधड़ी।
मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कहा था – MPSC में सुधार कीजिए, परीक्षा व्यवस्था… https://t.co/bWUum3X7dT
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 3, 2026
विद्यार्थ्यांच्या मागण्या स्पष्ट आहेत. एमपीएससीच्या अध्यक्षांनी राजीनामा द्यावा आणि त्यांच्या जागी प्रामाणिक व पात्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात यावी. 70,000 हून अधिक रिक्त सरकारी पदे तातडीने भरण्यात यावीत. या मागण्या अवाजवी नाहीत. त्यावर आश्वासन नव्हे, तर प्रत्यक्ष कारवाई होणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने आपले आंदोलन ‘सत्याग्रह’ म्हणून नोंदवले आहे. युवा काँग्रेस आणि एनएसयूआय या आंदोलनाच्या सुरुवातीपासूनच विद्यार्थ्यांसोबत उभे आहेत. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्यासोबत खांद्याला खांदा लावून लढत राहण्यास मी त्यांना सांगितले आहे. महाराष्ट्र सरकारसमोर हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित करून त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची मागणी करणार आहे. ज्या संस्थेवर विद्यार्थ्यांचे भविष्य ठरवण्याची जबाबदारी आहे, त्या संस्थेवर कब्जा करण्यात आला आहे. आम्ही हे असेच सुरू राहू देणार नाही.
ही बातमी आताच ब्रेक झाली आहे. या बातमीला आम्ही अजुनही अपडेट करत आहोत. तुम्हाला सर्वात आधी माहिती पोहोचवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे ह्या पेजला रिफ्रेश करत चला. तसेच आमच्या इतर स्टोरीज वाचण्यासाठी इथं क्लिक करा.