पक्षांतर बंदी कायदा, कॉंग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री यांची महत्वाची मागणी; सुप्रीम कोर्टाला केली ‘ही’ विनंती

मुंबई : 17 ऑक्टोबर 2023 | शिवसेनेच्या ( शिंदे गट) 16 आमदारांच्या अपात्र प्रकरणाची सुनावणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ( Rahul narvekar ) यांच्यासमोर सुरु आहे. मात्र, विधानसभा अध्यक्ष ( Assembly Speaker ) सुनावणी घेण्यास उशीर करत आहेत असा आरोप करत उद्धव ठाकरे ( Uddhav Thackeray ) गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. यावर सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणी दरम्यान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कामाकाजाबाबत कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. 30 ऑक्टोंबरला सुप्रीम कोर्टाने ( Supreme Court ) पुढील सुनावणी ठेवली आहे. यावेळी वेळापत्रक घेऊन या असे सुप्रीम कोर्टाने बजावले आहे. यावरून राहुल नार्वेकर यांच्यावर टीका सुरु झालीय.

माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ( Prithviraj Chavan ) यांनी सुप्रीम कोर्टाने राहुल नार्वेकर यांना अशा पद्धतीने फटकारणे हे महाराष्ट्रासाठी अत्यंत दुर्दैवी आहे असे म्हटलंय. ३० ऑक्टोबरपर्यंत राहुल नार्वेकर काही ठोस निर्णय घेतील आणि आपली बाजू सुप्रीम कोर्टात मांडतील असे आम्हाला अजिबात वाटत नाही, अशी टीका त्यांनी केलीय.

निर्णय देणार की नाही हाच मोठा प्रश्न

विधानसभा अध्यक्ष हे विधिमंडळाचे अध्यक्ष असले तरी ते भाजपचे आमदार आहेत. त्यामुळे ते निर्णय घेणार नाहीत असा आम्हाला संशय आहे. राहुल नार्वेकर हे पक्षाने दिलेली लाईन धरून चालतात. त्यामुळे निर्णय घेण्यामध्ये विलंब होतोय. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे निर्णय देणार आहेत की नाही हाच सगळ्यात मोठा प्रश्न असा टोलाही त्यांनी लगावला.

पक्षांतर बंदी कायद्याचा हेतू…

राहुल नार्वेकर यांच्या या भूमिकेमुळे आम्हाला संशय येत आहे. त्यामुळेच माझी सुप्रीम कोर्टाला विनंती आहे की त्यांनी पक्षांतर बंदी कायदा रद्द करावा. या कायद्यामुळे आमदारांचे मुलभूत अधिकार आहेत त्यावर गदा आली आहे. त्यासाठी राजीव गांधी यांनी जो पक्षांतर बंदी कायदा आणला त्याचा हेतूच पुर्ण होत नसल्यामुळे हा कायदा रद्द करावा. सुप्रीम कोर्टाने पार्लमेंटला तसे आदेश द्यावे. पक्षांतर बंदी कायदा रद्द करून नवा कायदा आणावा अशी सुप्रीम कोर्टाला विनंती आहे, असे ते म्हणाले.

नवा कायदा अमलात आणा

सुप्रीम कोर्टाला आमची हात जोडून विनंती आहे की पक्षांतर बंदी कायदा अ पूर्णपणे रद्द करावा. पार्लमेंटला तशाच सूचना त्यांनी द्याव्या. सुमोटो घ्यावा आणि हा कायदा रद्द करून एक नवा कायदा अमलात आणावा. जेणेकरून आमदारांचे जे अधिकार आहेत त्यांच्यावर कुठेही गदा येणार नाही.

लोकशाहीला साजेसे वर्तन नाही.

शिंदे गटाचे चाळीस आमदार त्यांच्या मतदारसंघांमध्ये फिरतात. पण, जनतेला हेच माहित नाही की आमचा आमदार नेमका कुठला आहे. लोकशाहीला साजेसे हे वर्तन नाही. त्यामुळे आमदारांच्या अपात्रतेबाबत लवकरात लवकर निर्णय होणे गरजेचे आहे असे ते म्हणाले.