राज्य सरकारनं बहुजनांना अंधारात लोटलं, OBC आरक्षणासाठी अध्यादेश काढून संरक्षण देण्याचं ढोंग, पंकजांचा घणाघात

| Updated on: Nov 23, 2021 | 1:00 PM

पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, महाराष्ट्राची परिस्थिती पाहिली, तर राज्याच्या बाहेर गेल्यावर पूर्वी लोक महाराष्ट्राचं उदाहरण देऊन काम करत होते. आता लोक तुमच्या महाराष्ट्रात काय चाललंय, असं विचारत आहेत.

राज्य सरकारनं बहुजनांना अंधारात लोटलं, OBC आरक्षणासाठी अध्यादेश काढून संरक्षण देण्याचं ढोंग, पंकजांचा घणाघात
पंकजा मुंडे, भाजप नेत्या.
Follow us on

मुंबईः ओबीसी आरक्षणावरून भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी मंगळवारी राज्य सरकारला घेरलं. ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढून संरक्षण देण्याचं राज्य सरकारचं ढोंग करत आहे, असा थेट हल्ला त्यांनी केला. त्या मुंबईत बोलत होत्या. यावेळी पंकजा म्हणाल्या की, ओबीसी आणि बहुजनांना अंधारात लोटणारा निर्णय या सरकारच्या काळात झाला. ओबीसीचं आरक्षण रद्द झालं. ओबीसीचं आरक्षण स्थगिती होण्यापासून रद्द होईपर्यंत जो कालावधी मिळाला त्यात पावलं उचलली असती, तर आरक्षण वाचलं असतं, असा दावा त्यांनी केला.

इम्पेरिकल डेटा दिला नाही

पंकजा म्हणाल्या की, इम्पेरिकल डेटा दिला नाही. आयोग स्थापन केला, पण निधी दिला नाही. सातवेळा तारखा वाढवून मागितल्या. काही केलं नाही. या सरकारला असुरक्षित करायचं आहे की काय, आरक्षण संपुष्टात आणायचं की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आंदोलनानंतर ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढून आरक्षणाला संरक्षण देण्याचं ढोंग घेतलं आहे. या अध्यादेशाविरोधात लोक औरंगाबाद खंडपीठात गेले आहेत.

पूर्वी लोक महाराष्ट्राचं उदाहरण द्यायचे

पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, महाराष्ट्राची परिस्थिती पाहिली, तर राज्याच्या बाहेर गेल्यावर पूर्वी लोक महाराष्ट्राचं उदाहरण देऊन काम करत होते. आता लोक तुमच्या महाराष्ट्रात काय चाललंय, असं विचारत आहेत. सत्ता परिवर्तनानंतर आघाडी सरकार आलं. त्यांनी जनहिताचं काम करायला हवं होतं, पण केलं नाही. अनुभवी नेते सत्तेत आहेत. त्यांना जनतेची नाडी माहिती आहे. त्यांनी जनहिताची कामे करायला हवी. मात्र, ती केली नाहीत.

मंत्र्यांना पाठिशी घालण्यासाठी निधी

पंकजा म्हणाल्या की, ओबीसींच्या पाठित खंजीर खुपसणारी गोष्ट आहे. येणाऱ्या काळात ८६ नगरपालिकेच्या निवडणुका आहेत. फेब्रुवारीत ८५ टक्के स्थानिक स्वराज्यच्या निवडणुका होणार आहेत. आरक्षण मिळायचं, असेल तर इम्पिरिकल डेटावर काम झालं पाहिजे. आोयगाला निधी द्यावा. सरकारकडे निधी आहे. मंत्र्यांना पाठिशी घालण्यासाठी निधी आहे. पण आयोगासाठी निधी नाही हे दुर्दैव आहे. या आयोगाला पूर्वीच निधी दिला असता तर ही वेळ आली नसती. निधी द्या, अशी मागणी त्यांनी केली.

इतर बातम्याः

अमरावती दंगलीची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करा, चंद्रकांत पाटील यांची मागणी; सरकार नागपूरला अधिवेशन घ्यायला घाबरले, असा हल्लाबोल

जे न देखे रवी, ते देखे कवीः साहित्य संमेलनात नवलच; गीतामध्ये लोकहितवादींच्या जागी नाना शंकरशेठांचा फोटो