शिंदे समितीने कागद दाखवले, जरांगे मात्र ओबीसी आरक्षणावर ठाम, चर्चेत नेमकं काय काय घडलं?

manoj jarange patil and shinde committee

Manoj Jarange Patil Mumbai Protest : मनोज जरांगे मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी पेटून उठले आहेत. काहीही झालं तरी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळवून देणारच, असा निर्धार त्यांनी केला आहे. त्यांनी आपले उपोषण सोडावे यासाठी राज्य सरकार जमेल त्या मार्गाने प्रयत्न करत आहे. नुकतेच सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांनी जरांगे यांची भेट घेतली. या भेटीत आरक्षण देण्यासाठी वेळ लागू शकतो, असे शिंदे यांनी जरांगे यांना सांगण्याचा प्रयत्न केला. जरांगे यांनी मात्र सगेसोयरऱ्यांच्या अंमलबजावणीसाठी एकही दिवस थांबणार नसल्याचे सांगितले. या दोघांमध्ये काय संवाद झाला, हे आता समोर आले आहे.

जरांगे आणि निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांच्यात काय संवाद झाला?

मनोज जरांगे पाटील

मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करायला आधार लागतो. मग आधारच पाहिजे तर 58 लाख नोंदी आढळल्या आहेत. त्यामुळे कुणबी आणि मराठा हे एकच असल्याचं दिसून आलं आहे. आधार मिळाला आहे. मग कायदा करा. तुम्ही आता कायदा करा. अंमलबजावणी करा. त्याशिवाय मी हटवू शकत नाही. चार दोन दिवस तुम्हाला वेळ लागत असेल तर देऊ. मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्राचे वाटप उद्यापासून झालेच पाहिजे. त्याची अंमलबजावणीच झाली पाहिजे. मी मागे हटणारच नाही, असे जरांगे यांनी निवृत्त न्यायामूर्ती शिंदे यांना सांगितले.

मराठवाड्यातील कुणबी मराठा आहे. सातारा संस्थानचे गॅझेट आहे. हैदराबादचे गॅझेट आहे. याच गॅझेटच्या आधारे मराठा कुणबी असल्याचे जाहीर करा आणि कुणबी असल्याचे प्रमाणपत्र देणे चालू करा, असेही जरांगे यांनी म्हटले.

न्यायामूर्ती शिंदे –

सगेसोयरेसाठी जे कायदेशीर प्रक्रिया करायची आहे. त्यासाठी वेळ द्यावा.

जरांगे –

यासाठी एक दिवसही देणार नाही. मराठवाड्यातील मराठे कुणबी आहेत. संपला विषय. अहवाल देऊन टाका. सरकार चाबरं XXXचं आहे. शिंदे समितीने १३ महिने अभ्यास केला. अहवाल देऊन टाका. मराठवाड्यातील मराठा कुणबी आहे. तुम्ही एका मिनिटात अहवाल द्या. राज्यपाल विधानभवन अस्तित्वात नाही का. पाच मिनिटात होतं. मी एक मिनिट देणार नाही. १३ महिने अभ्यास झाला. सहा महिने कशाला पाहिजे. आम्ही बॉम्बे गव्हर्नेमेंटला वेळ द्यायला तयार आहे. हैद्राबाद गॅझेट आणि सातारा संस्थानच्या गॅझेटला वेळ द्यायला तयार नाही. शिंदे समितीही चाभरी आहे. प्रक्रियेसाठी १३ महिने दिले. अभ्यास केला ना. मला गोळ्या घाला. काही करा. मी मागे हटणार नाही. सातारा संस्थान आणि हैद्राबाद गॅझिटेरिअरला मी पाच मिनिटाचा वेळ देणार नाही. बाकीच्या गोष्टीला दोन महिने देईन. सहा महिन्याऐवजी दोन महिन्याचा कालावधी देऊ.

मराठवाड्यातील मराठा कुणबी हे लिहा. म्हणजे सरसकट होतं. शिंदे समितीचा अभ्यास संपला आहे. सरकार नाटक करतं. सातारा आणि हैद्राबादच्या गॅझेटबाबत नियमात तरतूद करून लगेच अंमलबजावणी करा. दोन्ही संस्थांच्या गॅझेटच्या नोंदीच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देत असल्याचं उद्या सकाळी जाहीर करा. जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार द्या. त्यांच्या हातून प्रमाणपत्र द्या. उदा. एखादं गाव आहे. त्याकाळी १०० लोक कुणबी दाखवली. त्यांचे नाव नाही. पण ते धड मराठा नाहीत आणि कुणबी नाहीत. पण ते मराठा नाही तर कुणबी आहेत. गॅझेटच मराठ्यांसाठी आहे. गॅझेटच आमचं आहे. गॅझेटमध्ये असतील ते सर्व मराठा कुणबी आहेत. मग ते नाही तर इतर कोणी कुणबी आहेत का?

परवाच २९ जाती घुसवल्या. कोणता आधार घेतला. कोणता अभ्यास केला. आमच्यावेळी पूजेला अमूक पाहिजे तमूक पाहिजे. आणि तुमच्यावेळी घंटी वाजली तरी पूजा होते, असेही यावेळी मनोज जरांगे म्हणाले. तसेच मराठवाड्यातील सर्व मराठ्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र मिळावे असे जरांगे यांनी म्हटले आहे.