
अजित पवार यांच्या विमान अपघात प्रकरणात DGCA विरोधात FIR दाखल करण्याच्या मागणीसाठी त्यांचे पुतणे आणि आमदार रोहित पवार लढतायत. काल ते मरीन ड्राईव्ह पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी एफआयआर नोंदवून घेतला नाही. त्यावरुन वादावादी झाली. “एफआयआर करण्याचा कायद्यान्वये देशातील कोणत्याही नागरिकाला एफआयआर दाखल करण्याचा १०० टक्के अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका होती. त्यावर कोर्टाने निकाल दिला आहे. ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तरप्रदेश सरकार खटल्यात कोर्टाने एफआयआर करण्याचा अधिकार दिला आहे. तुम्हाला वाटलं तर तुम्हीही कुठेही एफआयआर करू शकता” असं रोहित पवार म्हणाले.
“VSR कंपनीकडे लेअर जेटची सात विमानं आहेत. एका विमानातून दादा प्रवास करत होते. ते दुर्घटनाग्रस्त झालं. त्याआधी एक विमान 2023 साली दुर्घटनाग्रस्त झालं. म्हणजे उरली पाच विमानं. डीजीसीएने उरलेल्या पाच विमानांच्या उड्डाणांवर बंदी घातली. याचा अर्थ नॉन कंप्लायन्स होता. मी सर्वांना प्रश्न करतो. जर पाच विमानं बंद आहेत. तर मग अजितदादांना खराब विमान का दिलं? चुकून दिलं की मुद्दाम दिलं? याचा एफआयआर करण्यासाठी आलो होतो” असं आमदार रोहित पवार यांनी सांगितलं. “हा एफआयआर व्हिएसआर कंपनीच्या विरोधात, मालकाच्या विरोधात आहे. कोण अधिकारी आहेत, जे विमान चांगल्या कंडिशनमध्ये आहे हे सांगणारे. अधिकारी कोण होते? त्यांना शोधा हे सांगण्यासाठी एफआयआर करण्यासाठी आलो होतो” असं रोहित पवार म्हणाले.
Arrow कंपनीची जबाबदारी काय होती?
“विमान कोणतं द्यायचं? आणि व्हिजीबिलीटी व्यवस्थित आहे की नाही हे पाहण्याचं काम अॅरो नावाच्या कंपनीचं आहे. या अॅरो कंपनीचा पवार नावाचा व्यक्ती आहे, त्याने वातावरण ओके आहे हे सांगितलं. त्यानंतर दादा विमानात बसले. त्यामुळे अॅरो नावाच्या कंपनीवर एफआयआर दाखल करण्याची दुसरी मागणी केली आहे. या व्हॅट्सअपवर चॅट झाली. त्या चॅटवर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारी अधिकारी आहेत. त्यांना राज्य सरकार पैसे देते. त्या अधिकाऱ्याने दुर्लक्ष केलं. त्यामुळे दुर्घटना घडली. त्या ग्रुपमध्ये असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा” अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली.