भाजपला मोठा धक्का, सांगली जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतून गोपीचंद पडळकर बाहेर

Sangli DCC Bank : सांगलीत भाजपला मोठा धक्का बसला आहे. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांचा अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने अवैध ठरवलाय. 2 वर्ष संचालक नसणे व अनुभव दाखल या मुद्यावरून कोल्हापूर खंडपीठाने उमेदवारी रद्द केली आहे. गोपीचंद पडळकारांची उमेदवारी रद्द केल्याने भाजपला मोठा धक्का बसल्याचे बोलले जात आहे.

काँग्रेसचे माजी आमदार विक्रम सावंत यांनी गोपीचंद पडळकर यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. पडळकर यांनी निवडणुकीतील अर्ज अवैध ठरल्याने भाजपला मोठा हादरा बसला आहे. पडळकरांचा राजीनामा अवैध ठरल्याने राजकीय समीकरण बदलण्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. आता या निवडणुकीत महायुतीचे नेते काय निर्णय घेणार, याकडे साऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे. कोर्टाच्या निर्णयाचे सावंत यांच्याकडून स्वागत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने गोपीचंद पडळकरांचा अर्ज अवैध ठरवलाय. कोर्टाच्या निर्णयाचा माजी आमदार विक्रम सावंत यांनी स्वागत केलंय, न्यायव्यवस्था जिवंत आहे,असं मत व्यक्त त्यांनी व्यक्त केलं. ज्यांनी ज्यांनी खोटी कागदपत्र देण्यासाठी मदत केली आहे, त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत,अशी मागणी देखील याचिकाकर्ते सावंत यांनी केली आहे.

गोपीचंद पडळकर यांचा अर्ज बाद झाल्याने या निवडणुकीच्या राजकीय समीकरणावर परिणाम होण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यांनी या निवडणुकीत शक्ती प्रदर्शन करत रिंगणात उतरले होते. परंतु त्यांचा अर्ज अवैध ठरल्याने भाजपला मोठा धक्का बसल्याचे बोलले जात आहे. कोर्टाच्या निर्णयानंतर पडळकर काय भूमिका घेतात, याकडे साऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे. अर्ज अवैध ठरवल्यानंतर गोपीचंद पडळकर हे कोर्टाची पायरी चढणार का, याकडे साऱ्यांचं लागलं आहे.

अर्जावर काय आक्षेप काय होता? 

गोपीचंद पडळकर यांच्या कुणीकोणूर सर्व सेवा सहकारी सोसायटीतील सभासत्वाला आणि निंबवडे ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्थेतील संचालक पदाच्या अनुभवाला याचिकाकर्ते सावंत यांनी आक्षेप घेतला होता. सांगली जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी संबंधित संस्थेचे दोन वर्षांचे सभासदत्व, व्यवस्थापक समितीवर एक वर्ष काम केल्याचा अनुभव आवश्यक होता. पडळकरांनी 20 फेब्रुवारी 2026 कुणीकोणूरमध्ये जमीन खरेदी केली होती. त्याआधी त्यांना सभासदत्व कसं मिळालं, असा सवाल करण्यात आला. त्यानंतर निंबवडे पतसंस्थेचे कार्यक्षेत्र केवळ गावापुरते आहे. तर सभासदत्व आणि संचालकपद निवडणुकीच्या पात्रतेसाठी ग्राह्य धरता येते का, हा मुद्दा याचिकेत उपस्थित करण्यात आला होता.