संजय निरुपम यांची नवी मागणी! थेट प्रताप सरनाईकांना लिहिले दुसरे पत्र, म्हणाले…
रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा सक्तीची करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे मुंबईतील अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सीचालक संतापले. शिवसेना नेते संजय निरुपम यांनी मराठी भाषेच्या कडक सक्तीबाब एक पत्र प्रताप सरनाईक यांना लिहिले होते. त्यानंतर आता त्यांनी दुसरे पत्र लिहित नवी मागणी केली आहे.
रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरून राजकारण आता अधिक तापू लागले आहे. या मुद्द्यावर आधी आक्रमक भूमिका घेणारे शिवसेना नेता संजय निरुपम यांनी आता एक ‘भावनिक युटर्न’ घेतल्याचे पाहायला मिळत आहे. या विषयावर त्यांनी शिवसेनेचे (शिंदे गट) आमदार प्रताप सरनाईक यांना दुसरे स्मरणपत्र पाठवून या निर्णयाची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याची आग्रही मागणी केली आहे.
“मराठीचा आदर, पण चालकांमध्ये भीती”
संजय निरुपम यांनी प्रताप सरनाईक यांना दुसरे पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, मराठी भाषा ही महाराष्ट्राची ओळख आणि संस्कृतीचा आत्मा आहे, त्याबद्दल त्यांच्या मनात अपार आदर आहे. मात्र, सरसकट सक्ती करण्याऐवजी चालकांच्या परिस्थितीचा विचार व्हावा, अशी त्यांची भूमिका आहे.
पत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
अस्वस्थता: रिक्षा-टॅक्सी चालकांवर मराठी सक्तीचा निर्णय अचानक लादल्यामुळे कष्टकरी वर्गात चिंतेचे वातावरण आहे.
क्षमता आणि वेळ: कोणतीही भाषा शिकणे हे त्या व्यक्तीच्या क्षमतेवर अवलंबून असते, त्यासाठी वेळ देणे गरजेचे आहे.
स्थलांतरितांची भूमिका: मुंबईत पोटापाण्यासाठी आलेले कष्टकरी मराठी शिकण्यास विरोध करत नाहीत, पण त्यांना समजून घेण्याची संधी मिळायला हवी.
६ महिने ते १ वर्षाची मुदतवाढ देण्याची मागणी
संजय निरुपम यांनी प्रताप सरनाईक यांना विनंती केली आहे की, या निर्णयाची अंमलबजावणी किमान ६ महिने ते १ वर्षासाठी पुढे ढकलण्यात यावी. यामुळे चालकांना मराठी शिकण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल आणि शासनाचा उद्देशही अधिक सकारात्मक पद्धतीने पूर्ण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. “माणूस शिकतो तेव्हा तो फुलतो… पण वेळ न देता लादलेली अपेक्षा त्याला दाबवते” अशा शब्दांत निरुपम यांनी आपल्या पत्रात भावनिक साद घातली आहे.
काय आहे पार्श्वभूमी?
काही दिवसांपूर्वी रिक्षा आणि टॅक्सी परवाना धारकांसाठी मराठी भाषेचे ज्ञान असणे अनिवार्य करण्याबाबत हालचाली सुरू झाल्या होत्या. या निर्णयाचे सत्ताधारी पक्षातील अनेक नेत्यांनी स्वागत केले होते. मात्र, संजय निरुपम यांनी आता थेट पत्रव्यवहार करून कष्टकरी कुटुंबांच्या उपजीविकेचा प्रश्न मांडला आहे. आता निरुपम यांच्या या ‘दुसऱ्या स्मरणपत्रा’वर शासन आणि विशेषतः प्रताप सरनाईक काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या मागणीमुळे हजारो रिक्षा-टॅक्सी चालकांना दिलासा मिळणार की मराठी सक्तीचा निर्णय कायम राहणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
