महिला आरक्षणावरुन संजय राऊतांचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा गौप्यस्फोट, देवेंद्र फडणवीसांचे नाव घेत म्हणाले…
संजय राऊत यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या २०२३ मधील जुन्या ट्वीटची आठवण करून देत महिला आरक्षणावरून सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका केली आहे. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांनी जनतेची फसवणूक करू नये, असे म्हणत त्यांनी माफीची मागणी केली आहे.
संवैधानिक पदावर बसलेल्या पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी सत्याची शपथ घेतलेली असते. त्यांनी जनतेची फसवणूक करू नये. २०२३ मध्येच संसदेने नारी शक्ती अधिनियम मंजूर केला आणि १६ एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने त्याची अधिसूचनाही काढली. मग आता पुन्हा महिला आरक्षणाचे डमरू वाजवून कोणाला फसवताय?” असा खरमरीत सवाल शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.
संजय राऊत यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी राज्यातील सत्ताधाऱ्यांवर कडाडून टीका केली. महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सध्या सुरू असलेल्या राजकारणावर त्यांनी संताप व्यक्त केला. तसेच हे केवळ जनतेची दिशाभूल करण्याचे काम असल्याचे संजय राऊतांनी म्हटले आहे.
संजय राऊत यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या २० सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या एका जुन्या ट्वीटची आठवण करून दिली. ते म्हणाले की, “ज्या विधेयकाचे स्वागत फडणवीसांनी दीड वर्षांपूर्वीच केले होते, त्यावरून आता पुन्हा राजकारण करणे ही दुटप्पी भूमिका आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी आपल्या चुकीच्या विधानांबद्दल आणि खोट्या प्रचाराबद्दल देशाची माफी मागायला हवी. हे आरक्षण विधेयक नसून केवळ मतदारसंघ तोडण्याचे एक बिल होते, अशी टीकाही संजय राऊत यावेळी केली.
फडणवीसांच्या ट्वीटमध्ये काय होते?
संजय राऊत यांनी फडणवीसांच्या जुन्या ट्वीटचा संदर्भ देत विचारले की, २० सप्टेंबर २०२३ ला फडणवीस म्हणाले होते— ‘ऐतिहासिक क्षण! लोकसभेने आज महिला आरक्षण विधेयकाला बहुमताने परवानगी दिली. ४५४ मते विधेयकाच्या बाजूने पडली. यामुळे महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण मिळेल. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वातील हे ऐतिहासिक पाऊल आहे, असे संजय राऊत म्हणाले, जर २०२३ लाच हे बिल मंजूर झाले होते, तर आता तीन वर्षांनी कसली ‘भ्रूण हत्या’ झाली? महाराष्ट्रात भ्रूण हत्येवर बंदी आहे, हे ते विसरले का? २०२३ ला मंजूर झालेल्या बिलावरून आता आमचा निषेध करणे हास्यास्पद आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
संसदेने कायदा मंजूर केला, राष्ट्रपतींची मोहोर उमटली आणि १६ एप्रिलला केंद्र सरकारने अधिसूचना काढून हा कायदा लागूही केला. ३३ टक्के आरक्षण कायद्याने लागू झाले असताना आमचे मुख्यमंत्री कोणत्या जमान्यात वावरत आहेत? त्यांनी दुसऱ्याचा नव्हे, तर स्वतःचा निषेध करायला हवा. २०२३ ला कायदा लागू झाला असताना आता पुन्हा नारीशक्तीचे डमरू वाजवून कोणाला फसवताय? देवेंद्र फडणवीसांनी आपल्या त्या जुन्या ट्वीटबद्दल माफी मागावी आणि सांगावे की मी तेव्हा जे बोललो ते खोटं होतं. पंतप्रधान मोदींनीही या गोंधळाबद्दल देशाची माफी मागावी,” अशी मागणी संजय राऊत यांनी केली आहे.
