तुकाराम मुंढे यांना दणका, मुंढे इफेक्ट हॉटेल किचनमध्ये नाही तर एफडीएच्या तिसऱ्या मजल्यावर दिसणे गरजेचे, थेट पत्र..
तुकाराम मुंढे यांच्याकडून राज्यभरात जोरदार कारवाई केली जात आहे. त्यांच्या कारवाईचा मोठा धसका व्यावसायिकांनी घेतला. त्यातच काल तुकाराम मुंढे यांचे काैतुक करताना संजय राऊत दिसले. मात्र, आता त्यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित करत तुकाराम मुंढेंना पत्र लिहिले.
FDA तील कामिगिरीबद्दल कौतुक केल्यानंतर संजय राऊत यांच्याकडून तुकाराम मुंढेंच्या विभागाची पोलखोल करण्यात आली. आपण कारवाईचे श्रेय घेत असाल तर स्वतःचा विभाग प्रथम स्वच्छ करा,असे थेट संजय राऊत यांनी तुकाराम मुंढे यांना म्हटले आहे. मुंढे इफेक्ट हॉटेल किचनमध्ये नाही, एफडीएच्या कार्यालयात तिसऱ्या मजल्यावरही दिसणे गरजेचे आहे, असे म्हणत राऊतांनी मोठा टोला लगावला. तुकाराम मुंढे यांना संजय राऊत यांनी केली पत्र देखील पाठवले. संजय राऊत यांनी तुकाराम मुंढे यांना FDA तील अधिकाऱ्यांकडून सुरु असलेल्या लुटीबाबत सविस्तर माहिती दिली आणि तात्काळ कारवाईची अपेक्षा व्यक्त केली. आता यावर तुकाराम मुंढे नक्की काय प्रतिसाद देतात हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे.
संजय राऊत यांनी पत्रात लिहिले की, तुकाराम मुंढे आपण नेहमीप्रमाणे प्रसिद्धी झोतात आहात, मात्र याचा गैरफायदा FDAमधील अधिकारी घेत आहेत. FDA तील सहायक आयुक्त, अन्न सुरक्षा अधिकारी उघडपणे हॉटेल, रेस्टॉरांट, क्विक कॉमर्स व्यवसायिकांना परवाना निलंबनाच्या धमक्या देऊन मोठ्या प्रमाणात वसुली करीत आहेत. मुंढे हे कमिशनर होण्यापूर्वी क्लोजिंग नोटीसचा दर 10 ते 12 हजार रुपये होता.
मुंढे यांनी दहशत निर्माण केल्यावर हाच दर 75 हजार ते 2 लाखांवर गेला आहे. एफडीएचे वांद्रे मुख्यालय, ठाणे कार्यालय लुटीचा मुख्य अड्डा बनलाय. ठाण्यातील एका DO जोडीने एका क्विक कॉमर्स कंपनीकडून निलंबित परवाना परत मिळवण्यासाठी 17 ते 18 लाख वसुल केल्याचा आरोप आहे. सोशल मीडियावरील एका उंदीर पोस्टवर हॉटेलचा परवाना निलंबित झाला.
वांद्रे, ठाणे व इतर विभागांतील क्लोजिंग नोटीस रेट कार्ड आणि निलंबित परवाने परत करणे प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशी तातडीने सुरु करा. Customer Complaint धाडींची पडताळणी बंधनकारक करा, बनावट तक्रारींवर कारवाई करा. कायद्यानुसार नोटीस सुनावणी निलंबन ही प्रक्रिया बायपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करा. ठाणे DO जोडी व 17 – 18 लाखांच्या आरोपांची स्वतंत्र तपासणी करा. प्रत्येक परवाना निलंबन व पुन:स्थापनेची कारणे, तारखा आणि सुनावणीचा सारांश सार्वजनिक करा, असे राऊतांनी म्हटले.
