मला गाडीवरून आंदोलनात न्या, पण… 85 वर्षांच्या आजींनी ललकारलं; सरकारचे धाबे दणाणले, नेमकं काय घडलं?

“शेतकऱ्यांची जमीन गेली तर आम्ही खायचं काय? या वयात आता कमवायला जाणं शक्य नाही. शेतकऱ्याच्या कष्टावरच आमचं पोट भरतं. त्यामुळे शेतकऱ्याची जमीन कोणत्याही परिस्थितीत जाऊ देणार नाही…” हे भावूक पण तितकेच ठाम उद्गार आहेत सांगली जिल्ह्यातील कामेरी येथील ८५ वर्षीय गंगुबाई कामेरीकर यांचे. नागपूर-गोवा शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात सध्या पश्चिम महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचा रोष सातत्याने वाढत आहे. त्यातच आता कामेरी येथील या वृद्ध आजीबाईंनी आंदोलनात उडी घेत सरकारला थेट सवाल केले आहेत. त्यांच्या या भावनिक आवाहनामुळे शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी आंदोलनाला एक नवा संवेदनशील आणि मानवी पैलू मिळाला आहे.

मला गाडीवरून आंदोलनात न्या, पण जमीन वाचवा

८५ वर्षांच्या गंगुबाई कामेरीकर यांनी आपल्या कुटुंबाची आणि ग्रामीण भागाची व्यथा मांडली आहे. त्यासोबतच त्यांनी शासनाला जाब विचारला आहे. हा रस्ता नक्की कशासाठी काढत आहेत? शेतकऱ्यांच्या कष्टाची आणि हक्काची जमीन हिरावून घेऊ नका, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. इतकेच नव्हे तर, गरज पडली तर मला गाडीवरून आंदोलनाच्या ठिकाणी घेऊन या. मी शेतकऱ्यांच्या जमिनींसाठी शेवटपर्यंत उभी राहीन, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. त्यांच्या या भूमिकेने परिसरातील तरुण आणि इतर आंदोलकांमध्ये एक नवी ऊर्जा भरली आहे.

कामेरीत आंदोलनाची धग वाढली

या प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्गामुळे सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील हजारो एकर सुपीक जमीन, फळबागा आणि शेतकऱ्यांची घरे बाधित होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या महामार्गाच्या प्रस्तावामुळे शेती, जनावरांचा चारा आणि संपूर्ण ग्रामीण जीवनावरच गदा येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर कामेरीसह परिसरातील गावांमध्ये महामार्गाविरोधातील आंदोलन दिवसेंदिवस तीव्र होत चालले आहे.

महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांचा मोठा सहभाग

या आंदोलनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये केवळ तरुण शेतकरीच नव्हे, तर महिला, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकही मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरत आहेत. जमिनी गेल्या तर पिढ्यानपिढ्या चालत आलेला हक्काचा रोजगार आणि अन्न हिरावले जाईल, अशी भीती या सर्वांच्या मनात आहे. गंगुबाई कामेरीकर यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नागरिकांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिल्यामुळे आता हा लढा अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. तरी सरकार यावर काय मार्ग काढणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.