Sharad Pawar: शेतकऱ्यांसाठी शरद पवार मैदानात, तो निर्णय चुकीचा, थेट सरकारला सुनावलं
सरकारने प्रतिटन ऊसामागे 15 रुपये कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण पसरले आहे. अशातच आता सरकारच्या या निर्णयावर राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी भाष्य केले आहे.
राज्यातील शेतकरी सध्या संकटात आहे. पावसामुळे शेतमालाचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदतीची गरज आहे. त्यामुळे सरकारने प्रतिटन ऊसामागे 15 रुपये कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण पसरले आहे. अशातच आता सरकारच्या या निर्णयावर राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी भाष्य केले आहे. सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे असं पवार म्हणाले आहेत. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
काय म्हणाले शरद पवार?
सरकारच्या या निर्णयावर बोलताना शरद पवार म्हणाले की, ‘राज्य सरकारनं नुकसान ज्यांचं झालं त्यांना मदत करण्याच्या ऐवजी सगळ्या ऊस उत्पादकांकडून रक्कम घेऊन मुख्यमंत्री निधीच्या साठी देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. ज्यावेळेला ऊस उत्पादकाला मदत द्यायला हवी त्यावेळी त्याच्याकडून सक्तीनं वसुली करणं हे चुकीचं आहे. ते मी मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घालून त्यांनी या निर्णयाचा त्यांनी फेरविचार करावा, अशी विनंती त्यांना करणार आहे.’
पुढे बोलताना शरद पवार म्हणाले की, ‘राज्यात अतिवृष्टी झाल्यामुळे शेतकरी, पिकं यांचे अतोनात नुकसान झालं आहे. मराठवाड्यातील आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊसाचे मोठे नुकसान झालं आहे. काही ठिकाणी पीक वाहून गेलं, काही ठिकाणी जमिनी वाहून गेल्या त्यात किती नुकसान झालं आहे. महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना जास्त मदत केली पाहिजे अशी अपेक्षा आहे.’
15 रुपये कपातीवर फडणवीसांचे स्पष्टीकरण
सरकारच्या टनामागे 15 रुपये कपातीच्या निर्णयावर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ‘ऊस गाळप मंत्री समितीच्या बैठकीत ऊसबिलातून प्रति टन 15 रुपयांची कपात करुन त्यापैकी 5 रुपये पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना तर 10 रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्र ही रक्कम शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या एफआरपीतून नव्हे तर कारखान्याच्या नफ्यातून कापली जाणार आहे.’
दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयाचा फटका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी चिंता करण्याची गरज नाही. मुख्यमंत्र्यांसह राज्यातील प्रमुख नेत्यांनी दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे शेतकरी आता मदतीची वाट पाहत आहेत.
