अजित पवार, सुनेत्रा पवार आणि रोहित पवारांना क्लीनचीट, ती फाईल अखेर बंद, निकाल काय?
शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सुनेत्रा पवार आणि रोहित पवार यांना विशेष न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेने सादर केलेला क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयाने मंजूर केला आहे.
राज्याचे दिवगंत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार आणि आमदार रोहित पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी अजित पवार, सुनेत्रा पवार आणि रोहित पवारांना क्लीनचीट देण्यात आली आहे. शिखर बँक घोटाळ्याची फाईल बंद करण्यात आली आहे. शिखर बँकेचा क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयाकडून मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे पवार कुटुंबाला दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (MSCB) कथित २५ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणी ७० हून अधिक माजी संचालकांवर आरोप करण्यात आले होते. यात राज्याचे दिवगंत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार आणि आमदार रोहित पवार यांचा समावेश होता. याप्रकरणी तपास यंत्रणेला ठोस फौजदारी पुरावे न मिळाल्याने न्यायालयाने फाईल बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) या प्रकरणात सादर केलेला ‘सी-समरी’ (Closer Report) अधिकृतपणे स्वीकारला आहे. या निर्णयामुळे पवार कुटुंबासह संबंधित सर्व नेत्यांना कायदेशीर प्रक्रियेतून पूर्णतः क्लीनचीट मिळाली असून, गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या राजकीय आणि कायदेशीर वादाला आता पूर्णविराम मिळाला आहे.
नेमके प्रकरण काय?
२०११-१२ च्या सुमारास शिखर बँकेने राज्यातील अनेक सहकारी साखर कारखान्यांना नियमबाह्य कर्जवाटप केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. हे कारखाने डबघाईला आल्यानंतर अत्यंत कमी किमतीत विकले गेले, ज्यामुळे बँकेचे सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, असा दावा करण्यात आला होता. या प्रकरणात अजित पवार यांच्यासह ७० हून अधिक माजी संचालकांवर ठपका ठेवण्यात आला होता.
न्यायालयाने काय म्हटलं?
मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणी दुसऱ्यांदा क्लोजर रिपोर्ट (C-Summary) दाखल केला होता, ज्यावर निकाल देताना विशेष न्यायालयाने मोठे निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संबंधित संचालकांच्या कृतीमध्ये कोणतीही बेईमानी किंवा लबाडीचा हेतू दिसून येत नाही. तसेच, बँकेच्या संचालकांमध्ये कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य करण्यासाठी पूर्वनियोजित कट किंवा संगनमत झाल्याचे ठोस पुरावे तपास यंत्रणेला सापडलेले नाहीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
राजकीय आणि कायदेशीर परिणाम
विशेष न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेचा हा अहवाल स्वीकारल्यामुळे आता हे प्रकरण अधिकृतपणे बंद झाले आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेने क्लीनचीट दिल्यानंतर, या प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) चौकशीतही आता मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्याच्या राजकारणात गाजलेल्या या प्रकरणाला आता पूर्णविराम मिळाला आहे.
