Shiv Sena without Thackeray : ऑपरेशन लोटसमधून शिंदेचे लक्ष्य केवळ उद्धव यांची खुर्चीच नाही; तर अख्खी शिवसेना मिळवणे आहे?
भाजपने याच्या आधीही 6 वर्षात किमान 7 वेळा देशात असा प्रयत्न केला आहे. ज्यात त्यांनी तो महाराष्ट्रात एकदा प्रयोग केला. मात्र त्यावेळी त्यांनी तसे करता आले नाही. तर यावेळी भाजपने ऑपरेशन लोटसमधून पुन्हा राज्यात अस्थिरता आणली आहे.
मुंबई : 2019 च्या निवडणुकीत महाराष्ट्रात जे घडल नाही ते पहायला मिळालं होतं. त्यावेळी सर्वात मोठा ठरलेला पक्ष भाजप असूनही त्यांना विरोधा बाकावर बसायला लागले होते. तर तोंडा जवळ आलेला मुख्यमंत्रीपदाचा घास शरद पवार यांनी शिवसेनेचे प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना भरवला. यामुळे मी पुन्हा येईनची आरोळी ठोकल्यानंतर तसे न झाल्याने विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजप चिंततेत होती. तर गेली अडीच वर्षे हे महाविकास आघाडी सरकार नावाचे गोंडस आघाडी कशी बिघडते हे पाहीले जात होतं. तर महाराष्ट्रात ऑपरेशन लोटसचं (Operation Lotus) काम हळु हळु सुरू होतं जे आता मुर्त रूपात आलं. याच्या आधी राष्ट्रवादीच्या अजित पवार यांना गळाला लावत सत्ता मिळवली होती. तर यावेळी शिवसेनेला खिंडार पाडत एकनाथ शिंदेनाच (Eknath Shinde) आपल्या गोटात ओढले आहे. त्यामुळे राज्यात सुरू असलेल्या भाजपच्या ऑपरेशन लोटस कडे पाहताना भाजपला फक्त उद्धव यांची खुर्चीच नको आहे तर त्यांना अख्खी शिवसेनाच हवी असल्याचे उघड होत आहे.
शिवसेनेचे 33 आणि अपक्ष 2 असे 35 आमदार
भाजपने याच्या आधीही 6 वर्षात किमान 7 वेळा देशात असा प्रयत्न केला आहे. ज्यात त्यांनी तो महाराष्ट्रात एकदा प्रयोग केला. मात्र त्यावेळी त्यांनी तसे करता आले नाही. तर यावेळी भाजपने ऑपरेशन लोटसमधून पुन्हा राज्यात अस्थिरता आणली आहे. आणि महाविकास आघाडी सरकाराला अल्पमतात आणलं आहे. भाजपने एक एक आमदार न फोडता उद्धव सरकार पाडण्यासाठी थेट एकनाथ शिंदे यांनाच आपल्याकडे ओढले आहे. इतकेच काय तर शिवसेनेचे 33 आणि अपक्ष 2 असे 35 आमदार आसामला धाडले आहेत. तर पक्षांतरविरोधी कायद्याचा फटका बसू नये म्हणून 35 आमदारांत अजून कशी भर पडेल याची तजविज ते करत आहेत. कारण पक्षांतरविरोधी कायद्याचा फटका बसू नये म्हणून 37 आमदार शिंदे यांना लागणार आहेत. आणि तसे झाले तर त्याचा फायदा भाजपला होणार आहे. तर शिंदे यांनी गुवाहाटीतील एका पंचतारांकित हॉटेलबाहेर आपल्या सोबत 46 आमदार असल्याचा दावा केला. बंडखोरांची संख्या 50 वर पोहोचण्याची शक्यता सुत्रांकडून व्यक्त होत आहे.
इथे एकच प्रश्न पडतो. शेवटी शिंदेंना काय हवंय? गरजेपेक्षा बंडखोर शिवसेना आमदारांना ते सतत का जमवतात? दुसरीकडे, भाजपने विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्याची मागणी अद्याप का केली नाही? उद्धव यांच्याशी उघड बंडखोरी करूनही आपण बाळासाहेबांचे सच्चे शिवसैनिक असून त्यांनी शिवसेना सोडलेली नाही, असे शिंदे सतत का सांगत आहेत. या सर्व प्रश्नांना एकच उत्तर आहे – एकनाथ शिंदे यांचे ध्येय केवळ उद्धव ठाकरेंची खुर्ची हिसकावण्याचे नाही, तर शिवसेनेलाही हिसकावण्याचे आहे.
पक्षांतरविरोधी कायदा
यात संसदेचे किंवा विधानसभेचे अधिवेशन चालू असताना, कोणत्याही पक्षाच्या आमदारांमधील विभागणी ही पक्षातील फूट समजली जाते. पक्षांतरविरोधी कायदा अशा विभाजनावरच लागू होतो. तर अधिकसोप्या भाषेत सांगायचे तर, पक्षांतरविरोधी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संसदेचे किंवा विधानसभेचे अधिवेशन चालू असणे आवश्यक आहे. अशा स्थितीत चेंडू विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात जातो.
दुसरी परिस्थिती अशी की, जेव्हा संसद किंवा विधानसभेचे अधिवेशन चालू नसते, तेव्हा कोणत्याही पक्षातील विभाजन हे संसदेच्या किंवा विधानसभेच्या बाहेरचे विभाजन मानले जाते. अशा परिस्थितीत पक्षाच्या निवडणूक चिन्हावर एकाद्या आमदारांच्या संख्येच्या गोळाबेरजेवर पक्षावर दावा सांगितला तर खरा पक्ष कोणता किंवा गट कोणता हे ठरवावे लागते. त्यांला चिन्ह आदेश 1968 लागू होतो. चिन्ह आदेश 1968 अंतर्गत फक्त निवडणूक आयोग निर्णय घेतो. निवडणूक आयोग विधानसभेबाहेरील राजकीय पक्षांच्या विभाजनाच्या प्रश्नावर प्रतीक आदेश 1968 अन्वये निर्णय घेतो. यासाठी आयोग सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून निर्णय घेतो. तर योग्य वाटल्यास आयोग चिन्ह गोठवू शकते. म्हणजेच कोणत्याही गटाला पक्षाचे चिन्ह वापरता येत नाही. त्यामुळे सध्याच्या स्थिती तसे काही झाले तर शिंदे यांच्या दाव्यावर निवडणूक आयोग निर्णय घेईल.
