फुटीर गटाला मान्यता देणं, पक्ष देणं आणि चिन्ह देणं हे बेकायदेशीर – संजय राऊत

शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह कुणाचं याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. आज ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटाची बाजू मांडली. आज सिब्बल यांनी कोर्टात निवडणूक आयोगाने नियमांची पायमल्ली करून कशा पद्धतीने शिंदेंच्या शिवसेनाला मान्यता दिली याबाबत युक्तिवाद केला. यानंतर संजय राऊत यांनी आजच्या सुनावणीवर भाष्य केले आहे. त्यांनी नेमकं काय म्हटलं ते जाणून घेऊयात.

संजय राऊत काय म्हणाले?

संजय राऊत यांनी म्हटले की, ‘आज सलग चौथ्या दिवशी कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. पक्ष आणि चिन्हाबाबत भूमिका मांडली. युक्तिवाद जोरदार चालला आहे. निवडणूक आयोगाने सुनावणी न घेता एका फुटीर गटाला पक्ष आणि चिन्ह म्हणून मान्यता दिली ते किती बेकायदेशीर आहे. पश्र संघटना फुटलेली नाही, विधिमंडळ फक्षातील फूट म्हणजे पक्षातली फूट नाही. याच्यावर आज युक्तिवादाचा जोर होता. न्यायमूर्तींनी काही प्रश्न विचारले, सिब्बल यांच्या मनात काही भूमिका होत्या त्या त्यांनी मांडल्या आहेत. आज सिब्बल यांनी उद्धव ठाकरे हे पक्षप्रमुख असलेल्या शिवसेनेची बाजू मांडली.’

पुढे बोलताना राऊत यांनी म्हटले की, ‘मुळात आमचा युक्तिवाद असा आहे की, ज्या तारखेला पक्षात फूट पडली, तो दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्या दिवशी पक्षात फूट नव्हती तर विधिमंडळ पक्षात होती आणि तेवढीच फूट मान्य केली पाहिजे, पक्ष तेव्हाही मजबूत होता. पुढे काय झालं, नंतर काय झालं त्यापेक्षा 21 जून 2022 ला जी घटना घडली. पक्ष आणि चिन्ह यावर निकाल असायला हवा.पक्षाची रचना ही लोकशाही पद्धतीनेच आहे.’

फुटीर गटाला मान्यता देणं चुकीचं – राऊत

संजय राऊत यांनी पुढे बोलताना म्हटले की, ‘पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे आहेत, त्यानंतर 13 नेते आहेत, 32, 33 उपनेते आहेत. राज्यसंघटक आहेत. सचिव आहेत. पक्षाची ही रचना लोकशाही पद्धतीने उभी केल्यानंतर याबाबतची माहिती आम्ही निवडणूक आयोगाला त्यांना ज्या पद्धतीने हवी होती त्या पद्धतीने कळवली होती, तसेच याबाबत निवडणूक आयोगाची पोहोचपावती देखील आमच्याकडे आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने अधिकाराच्या बाहेर जाऊन फुटीर गटाला मान्यता देणं, पक्ष देणं आणि चिन्ह देणं हे बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य आहे.’