आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय आता विधानसभेच्या कोर्टात? सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीवर जेष्ठ वकील उज्ज्वल निकम काय म्हणाले ?
हे सगळं प्रकरण 21 जून पासून जरी सुरू झालं असलं तरी हे प्रकरण 28 जून पासून न्यायालयाच्या दारात गेलेले आहे. 28 जून पासून ज्या घडामोडी झाल्यात त्या महत्त्वपूर्ण आहे असंही जेष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी म्हंटलय.
मुंबई : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी ( Supreme Court ) महत्वाच्या टप्प्यावर येऊन ठेपली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात पाच खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरु आहे. त्यामध्ये ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल ( ADV Kapil Sibbal ) हे सलग दुसऱ्या दिवशीही युक्तिवाद करत आहे. त्याच दरम्यान कपिल सिब्बल यांनी आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा लावून धरला आहे. याशिवाय बहुमत चाचणी होण्यापूर्वी जो निकाल दिला होता त्याचा संदर्भ देत युक्तिवाद केला त्यावर जेष्ठ वकील उज्ज्वल निकम ( ADV Ujjwal Nikam ) यांनी भाष्य केलं आहे.
आजच्या सुनावणीत आमदारांच्या अपात्रतेचा विषयी कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद सुरू असतांना कोर्टाने एक बाब स्पष्ट केली आहे. आमदार अपात्र थरविण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांचा आहे.
त्यावर कोर्टाने म्हंटलय की विधानसभा अध्यक्ष यांचे ते अधिकार आहे. त्यामध्ये आम्ही पडणार नाही. पण दुसऱ्या बाजूला विधानसभा अध्यक्ष नवे की जून यावर स्पष्ट केले नाही त्यामुळे आमदार आपत्रतेचा निर्णय स्पष्ट केलेला नाही.
तर दुसऱ्या बाजूला आमदार अपात्र ठरविण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्ष घेतील असेही म्हंटले आहे. त्यावर जेष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी भाष्य करत असतांना याबाबत अध्यक्ष कोणते असणार यावर भाष्य केले नसले तरी बहुमत मिळाले अध्यक्ष असण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल नार्वेकर यांना बहुमत आहे. त्यावर बोलू नका असे म्हंटले होते याचा संदर्भ दिला आहे तर दुसऱ्या बाजूला सर्वोच्च न्यायालयाने सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचा विचार केला तर आमदार अपात्र होऊ शकतात असेही म्हंटले आहे.
तर बहुमताची चाचणी होण्याच्या अगोदर तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यामुळे बहुमत कोणाचा आहे की नाही हे सिद्ध होऊ शकलं नाही हे जरी खरं असलं तरी आमदारांच्या अपात्र त्याबाबतचा निर्णय होऊ शकला नाहीये त्यामुळे हा प्रश्न कायम असल्याचे उज्ज्वल निकम यांनी म्हंटलं आहे.
स्वायत्त संस्थाच्या बाबत न्यायालयाने एक बाब स्पष्ट केली आहे. कुठपर्यंत विचार करायचा त्यामध्ये हस्तक्षेप करायचा की नाही. यावर देखील न्यायालयाने मत व्यक्त केले आहे. त्यामुळे न्यायालय काय निर्णय घेणार हे पाहावं लागणार आहे असंही उज्ज्वल निकम यांनी म्हंटलं आहे.
हे सगळं प्रकरण 21 जून पासून जरी सुरू झालं असलं तरी हे प्रकरण 28 जून पासून न्यायालयाच्या दारात गेलेले आहे. 28 जून पासून ज्या घडामोडी झाल्यात त्या महत्त्वपूर्ण आहे. कारण 21 जूनला दोन्ही गटाकडून दावे प्रति दावे करण्यात आलेले आहे. हा सर्व प्रकार हुतुतू सारखा झालेला आहे असंही जेष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी म्हंटलं आहे.