गिरीश महाजन यांना एवढी मस्ती की… अंजली दमानिया यांचा तोल सुटला; त्या कृतीचा घेतला खरपूस समाचार
नाशिकच्या प्रकरणावरून सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी मंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला. यासोबतच मुंढवा प्रकरणात काहीही झाले तरीही पार्थ पवारचे नाव एफआयआरमध्ये आलेच पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले.
मयुरेश जाधव, मुंबई : सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणात काही गंभीर आरोप केली आहेत. त्यामध्येच मंंत्री गिरीश महाजन यांच्याबद्दल बोलताना दमानिया यांचा तोल सुटला. गिरीश महाराज यांच्याबद्दल बोलताना अंजली दमानिया यांनी म्हटले की, एवढा विरोध होत आहे तरी गिरीश महाजनांना एवढी मस्ती की, त्यांनी नाशिकचे झाड तोडली. लोकांनी आंदोलन करा आम्हाला जे करायचं ते आम्ही करणार असे ते आहे. गिरीश महाजन यांना लक्षात ठेवा.. राजकारणातून यांना फेकून द्या.. असे थेट अंजली दमानिया यांनी म्हटले. पुढे मुंढवा प्रकरणाबद्दल बोलताना त्यांनी म्हटले की, मुंढवा प्रकरणातला हा सर्वात मोठा धक्का आहे.
पुणे कोर्टात कलेक्टर तर्फे सेल डीड कॅन्सल करण्याचा अर्ज दाखल करण्यात आला. माझी भीती खरी ठरली, यात पुणे कोर्टात अर्ज करण्यात आला असून हा व्यवहार रद्द करण्यात यावा असे म्हणाले आहे जमीन सरकारची आहे, सरकार, वतनाचे लोक आणि शीतल तेजवानी यांचे नाव आहे फक्त, हा व्यवहार फक्त रद्द केला जातोय कारवाई न करता, हे चुकीचे आहे.
हा व्यवहार सिव्हिल नाही तर क्रिमिनल कोर्टात रद्द झाला पाहिजे. कारवाई होऊन व्यवहार रद्द व्हावा. आता मला यावर लेखी उत्तर हवे आहे, हे उत्तर अधिवेशनात देण्यात यावे. विरोधकांना विनंती आहे रे बाबा काहीतरी प्रश्न विचारा. काल माझ्याकडे महत्वाची माहिती आली. मुंढवा प्रकरण संदर्भात पीडीएफ मिळण्याचा प्रयत्न करते. अजित पवार शितल तेजवाणी कोणालाच वाचवू नका.
मी कोणालाच सोडणार नाही. एफआयआरमध्ये पार्थ पवारचे नाव आले पाहिजे. लांबत चाललेली चौकशी लवकर झाली पाहिजे. क्रिमिनल लायबिलिटी आहे फ्रॉड झाले त्याबद्दल शिक्षा झाली पाहिजे. हिवाळी अधिवेशनाला काय म्हणावं हेच समजत नाही. कोणीही येत काहीही विधान करते. फॅशन शो आहे का? बुध्दीची पातळी दिवाळखोरी म्हणावं हेच समजत नाही. महाराष्ट्राची व्हिलेवाट लागेल. विरोधी पक्ष गदारोळ करताना दिसत नाही. पुढे अंजली दमानिया यांनी म्हटले की, सरकारकडून श्वेत पत्रिका काढण्यात यावी.
मंदिरांच्या जागा हडप केल्या गेल्यात बारामतीच्या अनेक जागा संदर्भात पुरावे आहेत. एक इशारा पत्र महसूल विभाग आणि पोलिसांकडून काढले पाहिजे. विरोधी पक्ष यांनी शेवटच्या दिवशी तरी आवाज उठवला पाहिजे. खारगे समिती पुढे तिसर समिशन करणार आहे. मुख्यमंत्र्यांपासून सर्वाना कोर्टात खेचण्याची पाळी आलीये. 21 कोटी देता येणार नाही अस कळवून काहीच कारवाई केली नाही. उदय सामंत यांनी एक एफआयआर करणे गरजेचे आहे त्यांना देखील एक पत्र देणार आहे. शासन तर्फे हे झाले पाहिजे नाहीतर कोर्टातर्फे मी शासनाच्या तिजोरीतही रक्कम जमा करण्याचा प्रयत्न करेन.
