maratha andolan | मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील उपोषणाआधी मराठा आरक्षणासाठी हालचालींना वेग

maratha reservation issue | राज्यातील मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी दोन पातळीवर काम सुरु झाले आहे. सर्वेक्षण सुरु होत असून मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र दिले जात आहे. 23 जानेवारीपासून मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे सर्वेक्षण होणार आहे.

maratha andolan | मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील उपोषणाआधी मराठा आरक्षणासाठी हालचालींना वेग
maratha reservation
Image Credit source: tv9 marathi
| Updated on: Jan 19, 2024 | 11:07 AM

अभिजित पोते, पुणे, दि.18 जानेवारी 2024 | मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील येत्या 26 जानेवारीपासून मुंबईत उपोषण करणार आहेत. त्यासाठी उद्या 20 जानेवारी रोजी ते अंतरवली सराटी येथून निघणार आहेत. त्यांच्या या दौऱ्यापूर्वी मराठा आरक्षणासंदर्भात हालचालींना वेग आला आहे. राज्यात विविध ठिकाणी कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जाती आढळून आल्या आहे. राज्यात जवळपास 54 लाख कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश शासनाने काढले आहेत. त्यानंतर विशेष शिबीर घेऊन त्यांनी कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाणार आहेत. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना शिबिरांचे आयोजन करण्याचे आदेश महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा यांनी गुरुवारी केली.

सात दिवसांत सर्वेक्षण पूर्ण होणार

राज्यात एकीकडे कुणबी नोंदणी असणाऱ्या उमेदवारांना प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. तर दुसरीकडे मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी 23 जानेवारीपासून प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाला सुरुवात होणार आहे. राज्यात 31 जानेवारीपर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण होणार असल्याची माहिती राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिली. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांसह महानगरपालिका आणि नगरपालिकेतील कर्मचारी सर्वेक्षण करणार आहेत.

सर्वेक्षणासाठी कर्मचारी वाढवले

पुण्यात मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणासाठी कर्मचारी वाढवले आहेत. मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी पुण्यात सर्वेक्षण करण्याची सूचना राज्य मागासवर्ग आयोगाने महापालिकेला केली आहे. त्यानुसार १२ लाख घरांमध्ये जाऊन सर्वेक्षण होणार आहे. त्यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळाची आवश्यता भासत असल्याने नव्याने दीड हजार कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यापूर्वी या कामासाठी एक हजार कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. राज्यात मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्या अहवालाचा वापर आरक्षणाच्या पूर्ततेसाठी करण्याचे नियोजन आहे. महापालिकेच्या परिसरातील सर्वेक्षणाची जबाबदारी पुणे महापालिकेवर सोपविण्यात आली आहे.

सर्वेक्षणापूर्वी कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण

मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे सर्वेक्षण होणार आहे. 20 जानेवारीपासून राज्यभरात प्रशिक्षणाला सुरुवात होणार आहे. जिल्हा व महानगरस्तरीय प्रशिक्षण हे गोखले इन्स्टिटयूटचे प्रशिक्षक प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन देणार आहे. 21 व 22 जानेवारीला तालुका स्तरीय प्रशिक्षण होईल. सर्वेक्षण झालेल्या घरावर मार्केर पेनने चिन्हांकन केले जाणार आहे. मराठा व खुल्या प्रवर्गातील 100 कुटूंबाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी 10 हजार मानधन दिले जाणार तर मागासवर्गीय प्रत्येक कुटुंबाच्या सर्वेक्षणासाठी प्रति कुटुंब 10 रुपये मानधन मिळणार आहे. यासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाने सर्व जिल्हाधिकारींना लेखी पत्र दिले आहे.

हे ही वाचा

मराठा आरक्षणासंदर्भात आता चर्चेत आलेला 1994 चा जीआर काय आहे?