आता जायचं कसं? एसटीचं भाडं वाढणार? थेट परिवहन मंत्र्यांचे संकेत; लालपरीचा खर्च इतक्या कोटीने वाढला

मुंबई, दि. 18 : युद्धामुळे जागतिक पातळीवर तणाव निर्माण झाला आहे. भारतातही इंधन दरवाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे एसटी बसच्या तिकीटात वाढ होणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. अशातच डिझेलच्या दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयातील दालनात महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ माधव कुसेकर तसेच अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी परिवहन मंत्र्यांनी तिकीट दरवाढीचे संकेत दिले आहेत.

डिझेलच्या किमतीत वाढ

यावेळी बोलताना मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, डिझेलच्या दरात झालेल्या वाढीमुळे महामंडळावर वार्षिक सुमारे 124 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. एसटी महामंडळाला दररोज सरासरी 10.87 लाख लिटर डिझेलची आवश्यकता भासते. सध्या इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनमार्फत डिझेलचा पुरवठा केला जात असून, मागील आठवड्यात प्रति लिटर 88.21 रुपये असलेला दर आता वाढून 91.31 रुपये झाला आहे. त्यामुळे प्रति लिटर 3 रुपये 10 पैशांची वाढ नोंदविण्यात आली आहे.

दरवाढीचा प्रस्ताव विचाराधीन, मात्र…

या दरवाढीमुळे महामंडळाला दररोज अंदाजे 33 लाख 70 हजार रुपयांचा अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागत असून, मासिक स्तरावर हा भार सुमारे 10 कोटी रुपये, तर वार्षिक स्तरावर सुमारे 124 कोटी रुपयांपर्यंत जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या वाढत्या इंधन खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर प्रवासी भाडेवाढीचा प्रस्ताव विचाराधीन असला, तरी तत्काळ भाडेवाढ करण्यात येणार नसल्याची माहिती यावेळी प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे.

सरनाईक पुढे म्हणाले की, एसटी महामंडळ सध्या आर्थिक अडचणींचा सामना करीत असून, एप्रिल 2026 या महिन्यात महामंडळाला सुमारे 76 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला आहे. वाढत्या इंधन खर्चाचा थेट परिणाम महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीवर होत असून, भविष्यात प्रवासी भाडेवाढीचा निर्णय घेणे आवश्यक ठरू शकते.

सध्या तिकीट दरवाढ होणार नाही

तथापि, कोणतीही भाडेवाढ तातडीने लागू करण्यात येणार नसून, केंद्र आणि राज्य शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली इंधन दरवाढीच्या अनुषंगाने भाडेवाढीचा प्रस्ताव राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार आहे. संबंधित प्राधिकरणाची मान्यता मिळाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.

एसटीने प्रवास करणाऱ्या सर्वसामान्य प्रवाशांवर कमीत कमी आर्थिक भार पडावा यासाठी शासन विविध पर्यायांचा विचार करीत असून, इंधन बचत, ई-बसचा वाढता वापर, खर्च नियंत्रण तसेच महसूलवाढीच्या उपाययोजनांवर विशेष भर देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी एसटी ही अत्यावश्यक सार्वजनिक वाहतूक सेवा असून, सेवा अबाधित राखत आर्थिक संतुलन कायम ठेवणे हे महामंडळासमोरील प्रमुख आव्हान असल्याचेही मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी शेवटी नमूद केले.