राज्य सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय, आता थेट सातबारा उतारा…, मोठी बातमी समोर

मोठी बातमी समोर येत आहे, सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात गुंतवणूक आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी महाभूमी स्टॅक प्रणाली विकसीत करण्यात आली आहे. आता जमिनींच्या खरेदी-विक्री व इतर व्यवहारांसाठी एकच एकात्मिक डिजिटल प्रवेशद्वार तयार करण्यात आलं आहे.  विखुरलेल्या विविध प्रणालींचे एकत्रीकरण करून दहा प्रमुख भूमी सेवांसाठी ही एकच प्रणाली कार्यान्वीत असणार आहे. याबाबत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माहिती दिली आहे.  या प्रणालीमध्ये ३.५ कोटींपेक्षा जास्त ७/१२ व ८-अ उतारे असणार आहेत.  एकाच क्लिकवर तब्बल दीड कोटी भू-नकाशे, ४० कोटी जुने फेरफार आणि नोंदणी दस्त उपलब्ध असणार आहेत. ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ आणि ‘ईज ऑफ डुईँग बिझनेस’ला प्रोत्साहन देणारा हा महसूल विभागाचा महत्त्वाचा टप्पा आहे, नागरिकांना जमिनीचा सर्च रिपोर्ट आणि इतर सर्व माहिती आता एका क्लिकवर मिळणार आहे, असं यावेळी बावनकुळे यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान वनपट्टे दाव्यांसाठी 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबरपर्यंत ग्रामस्थरिय वनहक्क समिती दावे मंजूर करण्यासाठी बैठका घेणार आहे. याचा आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना फायदा होईल, वनपट्टे दाव्यांना ग्रमासभेतच मंजुरी मिळणार आहे. 30 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोंबर दरम्यान सुनावणी होवून  या 15 दिवसांच्या मोहिमेत प्रलंबित वन पट्टे बहाल करण्यात येणार आहेत. हा देखील एक मोठा निर्णय मानला जात आहे.

शेतकऱ्यांना फायदा 

दरम्यान राज्यात गुंतवणूक आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी महाभूमी स्टॅक प्रणाली विकसीत करण्यात आली आहे. यामुळे आता जमिनीचे सर्व व्यवहार एकाच छताखाली होणार आहेत. या प्रणालीमध्ये ३.५ कोटींपेक्षा जास्त ७/१२ व ८-अ उतारे असणार आहेत. तसेच एकाच क्लिकवर तब्बल दीड कोटी भू-नकाशे, ४० कोटी जुने फेरफार आणि नोंदणी दस्त उपलब्ध असणार आहेत, याचा मोठा फयदा शेतकऱ्यांना होणार आहे. शेतकऱ्यांना सहज सर्व सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे व्यवहारामधील अनेक अडचणी दूर होणार आहेत.