
नवी दिल्ली | 14 मार्च 2024 : राष्ट्रवादी पक्षाचे चिन्ह घड्याळ आणि पक्ष अजितदादा गटाकडे देण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात शरद पवार गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. यावर न्यायालयाने अद्याप निर्णय दिलेला नाही. परंतु, सुप्रीम कोर्टाने अजित दादा गटाला मोठा झटका दिला आहे. राजकीय फायद्यासाठी शरद पवार यांचा नावाचा आणि छायाचित्रांचा गैरवापर केल्याचा आरोप करणाऱ्या शरद पवार गटाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने अजितदादा यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून उत्तर मागितले आहे.
महाराष्ट्रात शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यामधील संघर्ष काही थांबण्याचे नाव घेत नाही. शरद पवार गटाने अजितदादा गटाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. शरद पवार यांच्या नावाचा आणि छायाचित्रांचा गैरवापर राजकीय फायद्यासाठी करत असल्याचा आरोप करणाऱ्या या याचिकेत करण्यात आला होता.
सुप्रीम न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने अजित पवार गटाला सदर याचिकेवर शनिवारपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. तसेच याची पुढील सुनावणी 19 मार्च रोजी निश्चित केली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला खरा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) म्हणून मान्यता देण्याच्या निर्णय निवडणूक आयोगाने 6 फेब्रुवारीला घेतला. या आदेशाविरुद्ध शरद पवार गटाने याचिका दाखल केली होती. त्यावरही न्यायालयाने अजित पवार गटाकडून उत्तर मागितले होते. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने शरद पवार गटाला ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ असे पक्षाचे नाव देण्याचा निवडणूक आयोगाच्या 7 फेब्रुवारीचा आदेश पुढील आदेशापर्यंत कायम राहील, असे निर्देश दिले होते.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी याचिकेवर आपले मत मांडताना, ‘आता तुम्ही वेगळा राजकीय पक्ष आहात मग त्यांचे छायाचित्र का वापरावे? आता तुमची ओळख घेऊन जनतेसमोर जा. तुम्ही त्यांच्यासोबत न राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. तुमच्या कार्यकर्त्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम तुमचे आहे. निवडणुका आल्या की तुम्हाला त्यांची नावे लागतात. जेव्हा निवडणुका नसतात तेव्हा त्यांची गरज नसते. तुमची आता स्वतंत्र ओळख असल्याने तुम्ही त्यासोबत पुढे जायला हवे. शरद पवार यांचे नाव, छायाचित्रे वापरली जाणार नाहीत, असे स्पष्ट आणि बिनशर्त आश्वासन हवे आहे, असेही त्यांनी म्हटले.