ट्रस्ट राजकारण्यांच्या पुनर्वसनासाठी नाहीत, हायकोर्टाने साईबाबा संस्थान समिती केली बरखास्त
अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपरगावचे आमदार आशुतोष काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने समिती नेमली होती. त्या समितीच्या नियुक्तीला स्थानिक रहिवासी उत्तमराव शेळके आणि अन्य काही भाविकांनी अधिवक्ता प्रज्ञा तळेकर यांच्यामार्फत आव्हान दिले होते.
मुंबई : देवस्थानच्या ट्रस्टवर आपले आणि आपल्या नातेवाईकांचे बस्तान बसवणाऱ्या राजकारण्यांना मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालया (Mumbai High Court)ने चांगलाच दणका दिला. शिर्डीतील श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट (Shri Saibaba Sansthan Trust)ची व्यवस्थापन समिती राजकारणी आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या पुनर्वसनासाठी नाही. ही ट्रस्ट सार्वजनिक कारणासाठी स्थापन करण्यात आली आहे, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने साईबाबा संस्थान समिती बरखास्त (Dismissed) केली आहे.
न्यायालयाकडून राज्य सरकारची कानउघाडणी
यासंदर्भातील राज्य सरकारने जारी केलेली 16 सप्टेंबर 2021 ची अधिसूचना न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली आहे. या अधिसूचनेच्या माध्यमातून राज्य सरकारने साईबाबा संस्थानसाठी व्यवस्थापन समिती नेमली होती.
आमच्या मते कोट्यवधींची संपत्ती असलेले ट्रस्ट राजकारण्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी नाही. जे राजकारणी सत्ताधारी पक्षाच्या जवळचे आहेत किंवा त्यांनी यापूर्वी काही निवडणुका गमावल्या आहेत. अशा राजकारण्यांसाठी या ट्रस्ट नाहीत.
परखड मत न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले. याचवेळी संस्थान समितीसाठी करण्यात आलेल्या नेमणुका खंडपीठाने रद्दबातल ठरवल्या.
सरकारकडून न्यायालयाला अपेक्षा
आधीच्या आदेशाचा हवाला देत खंडपीठाने निर्णय दिला आहे. एकापाठोपाठ आलेल्या राज्य सरकारांनी केवळ राजकीय विचारातून श्री साईबाबा संस्थानवर नियुक्त्या केल्या आहेत.
या न्यायालयाची सरकारकडून अपेक्षा आहे की, सार्वजनिक संस्थांवर राजकीय विचार करून नियुक्ती करताना किमान देवाला तरी दूर ठेवावे, असे खंडपीठाने नमूद केले.
वर्षभरापूर्वीच्या नियुक्त्यांतून न्यायालयाच्या तत्वांची पायमल्ली
सप्टेंबर 2021 मध्ये झालेल्या नियुक्त्यांबाबत न्यायालयाने नाराजीचा सूर आळवला आहे. साईबाबा संस्थानवर नियुक्त्या करताना उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली कोणतीही तत्त्वे राज्य सरकारने विचारात घेतली नाहीत.
विश्वस्तांच्या नियुक्त्या सार्वजनिक हिताच्या कसोटीवर उतरल्या पाहिजेत. त्यात कुठेही सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या खाजगी हितसंबंधांचा विचार करता कामा नये, असेही न्यायालयाने बजावले.
आठ आठवड्यांत नव्या नियुक्त्या करण्याचे निर्देश
उच्च न्यायालयाने आता राज्य सरकारला आठ आठवड्यांत साईबाबा संस्थानवर नव्या नियुक्त्या करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तोपर्यंत प्रधान जिल्हा न्यायाधीश, अहमदनगर, जिल्हाधिकारी आणि संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांचा समावेश असलेली समिती ट्रस्टचे दैनंदिन कामकाज सांभाळेल. मात्र या समितीला कोणताही मोठा आर्थिक निर्णय घेण्यास न्यायालयाने मज्जाव केला आहे.
कोणत्याही पारदर्शक प्रक्रियेचा अवलंब न करता नियुक्त्या
अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपरगावचे आमदार आशुतोष काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने समिती नेमली होती. त्या समितीच्या नियुक्तीला स्थानिक रहिवासी उत्तमराव शेळके आणि अन्य काही भाविकांनी अधिवक्ता प्रज्ञा तळेकर यांच्यामार्फत आव्हान दिले होते.
आशुतोष काळे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्ती अनुराधा अधिक यासारख्या राजकीय व्यक्तींना कोणत्याही पारदर्शक प्रक्रियेचा अवलंब न करता समितीमध्ये घेण्यात आले, असा दावा याचिकाकर्ते शेळके व इतरांनी केला होता.
