“वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिपवर निर्णय, मात्र प्रशिक्षित डॉक्टरांवर निर्णय कधी?”
महाराष्ट्रातील कोरोना परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी राज्यात प्रशिक्षित डॉक्टरांची कमतरता असल्याचा मुद्दा सध्या चांगलाच चर्चेत आहे.
मुंबई : महाराष्ट्रातील कोरोना परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी राज्यात प्रशिक्षित डॉक्टरांची कमतरता असल्याचा मुद्दा सध्या चांगलाच चर्चेत आहे. स्वतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देखील डॉक्टर आणि नर्सेसची कमतरता असल्याचं कबुल केलं. यानंतर वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमधून 5200 डॉक्टर्स आणि 15000 नर्सेस उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र, हा निर्णय केवळ वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशीप पुरता मर्यादित आहे. इंटर्नशीपनंतर प्रशिक्षित झालेल्या आणि सार्वजनिक आरोग्य सेवेत सेवा देणं बंधनकारक असलेल्या राज्यातील 2900 डॉक्टरांबाबत निर्णय कधी घेणार असा प्रश्न डॉ. विठ्ठल साळवे यांनी उपस्थित केलाय (Amit Deshmukh declared decision on medical students internship what about medical bond service).
डॉक्टरांच्या बंधपत्रित सेवा उपलब्ध होऊन सर्वसामान्य नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळाव्यात यासाठी काम करणारे डॉ. विठ्ठल साळवे यावर बोलताना म्हणाले, “राज्य सरकारने अंतिम वर्षाचं वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप अंतर्गत सार्वजनिक आरोग्य सेवेसाठी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतलाय तो महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी सरकारचं अभिनंदन. मात्र, मार्च 2021 मध्ये इंटर्नशिप पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना आपली 1 वर्ष वैद्यकीय सेवा सरकारी रुग्णालयांमध्ये देणे बंधनकारक आहे. म्हणून सरकारने सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महानगरपालिका रुग्णालय आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या महाविद्यालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरावी. यासाठी dmerbond.org या वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटद्वारे 2900 आंतरवासीता पूर्ण केलेल्या डॉक्टरांना तातडीने सेवा देण्याबाबत निर्णय घ्यावा. यामुळे Covid 19 विरोधी लढ्यात सरकारला डॉक्टर उपलब्ध होतील.”
‘कोविडच्या पहिल्या लाटेचा अनुभव असणाऱ्या प्रशिक्षित डॉक्टरांची नियुक्ती करावी’
“या कायदेशीर तरतुदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने कठोर पावलं उचलण्याची गरज आहे. कारण इंटर्नशीप काळात या विद्यार्थ्यांनी अनेक वैद्यकीय कौशल्य आत्मसात केली आहेत. त्यांच्या आंतरवासीता काळात त्यांनी Covid च्या पहिल्या लाटेतील उपचाराचा अनुभव घेतलाय. आता याचा उपयोग कोविड 19 सारख्या संसर्गजन्य आजाराच्या दुसऱ्या लाटेचा सामना करताना होणं आवश्यक आहे. म्हणूनच सरकारने या तरतुदीच्या कठोर अंमलबजावणीवर तातडीने निर्णय घ्यावा,” असंही डॉ. विठ्ठल साळवे यांनी नमूद केलं.
वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांनी काय घोषणा केली?
अमित देशमुख म्हणाले, “राज्यातील शेवटच्या वर्षात वैद्यकीय पदवी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अंतिम परीक्षा येत्या 20 एप्रिलला संपणार असून त्यांचा निकाल तातडीने लावून त्यांच्या सेवा इंटर्नशीपसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येतील. यामुळे कोरोना परिस्थिती हाताळण्यासाठी अतिरिक्त स्वरुपात डॉक्टर्स उपलब्ध होतील.”
“राज्यातील विविध नर्सिंग कॉलेजमधील जी.एन.एम आणि ए.एन.एम हा अभ्यासक्रम, इंटर्नशीप पूर्ण झालेल्या 15 हजार नर्सेसच्या रजिस्ट्रेशनचे काम तातडीने पूर्ण करुन त्यांच्या सेवा आरोग्यसेवेसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येतील. या नर्सेसेच्या सेवा त्या-त्या जिल्ह्यात कंत्राटी तत्वावर उपलब्ध असतील,” असं अमित देशमुख यांनी सांगितलं.
वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिपवर निर्णय, मात्र, बाँडवर निर्णय बाकी
राज्य सरकारने वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिपसाठी सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेत सहभागी करुन घेण्याचा निर्णय घेतलाय. मात्र, आपलं वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक डॉक्टरला 1 वर्ष सरकारी रुग्णालयांमध्ये काम करणं बंधनकारक आहे. याची कठोर अंमलबजावणी होण्याबाबत अद्याप निर्णय बाकी आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात इंटर्नशिपचा निर्णय घेणारं सरकार कायदेशीर तरतूद असलेला बाँड पूर्ण करुन घेण्यासाठी आदेश देणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
अमृत बंग काय म्हणाले होते?
‘1 वर्ष सरकारी रुग्णालयात सेवा न देणाऱ्यांना प्रत्येकी 10 लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद’
“मुख्यमंत्र्यांना असलेल्या या अडचणीवर त्वरित अंमलबजावणीसाठी एक उपाय सुचवू इच्छितो. महाराष्ट्रातील विविध शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून आता मार्च-एप्रिल 2021 मध्ये इंटर्नशिप पूर्ण करून एम.बी.बी.एस. पदवी प्राप्त करणारे सुमारे 2900 डॉक्टर्स बाहेर पडत आहेत. या सर्व डॉक्टरांनी राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत 1 वर्ष सेवा द्यावी असे बंधपत्र त्यांच्या एम.बी.बी.एस. प्रवेशावेळी लिहून दिलेले आहे. त्यासाठी ते कायदेशीर नियमाने बाध्य आहेत. असं न केल्यास त्यांना प्रत्येकी 10 लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो. त्यानुसार या सर्वांना बंधपत्रित सेवापूर्तीसाठी आरोग्य व्यवस्थेत रुजू करून घ्यावं. असं केल्यास सध्या भासणारी वैद्यकीय मनुष्यबळाची तूट सहज भरून काढता येईल,” असंही अमृत बंग यांनी नमूद केलं.
राज्यातील अनेक सरकारी आरोग्य केंद्र आणि रुग्णालयांमधील पदं रिक्त
अमृत बंग यांनी कोरोनाचा सामना करताना सरकारी आरोग्य यंत्रणेतील उणीवांवरही बोट ठेवलं. ते म्हणाले, “राज्यात आज साधारण 1800 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, 387 ग्रामीण रुग्णालये, 81 उपजिल्हा रुग्णालये आणि 23 जिल्हा रुग्णालये आहेत. आजच्या घडीला या केंद्रांमधील अनेक पदं रिक्त आहेत. सध्याच्या आव्हानात्मक परिस्थितीत कोरोनाच्या आपत्तीला सामोरे जाताना सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत पुरेशा प्रमाणात प्रशिक्षित वैद्यकीय मनुष्यबळ असणे अत्यावश्यक आहे. वरील उपायांचा अवलंब केल्यास यावर नक्कीच उत्तरं काढता येईल.”
‘कायद्याप्रमाणे सेवा न देणाऱ्या डॉक्टरांकडून दंड वसूल करा, 500 कोटी रुपये उभे राहतील’
अमृत बंग म्हणाले, “सोबतच कोरोनाच्या साथीत काम करण्यासाठी आवश्यक असणारी विविध संसाधने, पीपीई, औषधे इत्यादीची खरेदी देखील गरजेची आहे. यामुळे प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या डॉक्टर, नर्सेस, कर्मचारी, इत्यादींना आणि पर्यायाने रुग्णांना मदत होईल. गेल्या 3-4 वर्षात ज्या डॉक्टरांनी बंधपत्रित सेवेच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे त्यांच्याकडून दंडाची वसुली करावी. असं केल्यास अगदी सहजपणे किमान 500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची तरतूद करता येईल. कोरोना काळात कर्मभूमीवर लढत आपले कर्तव्य पार पाडत असलेल्या जबाबदार आरोग्यसेवकांसाठी ही कुमुक निश्चितच उपयुक्त ठरेल.”
हेही वाचा :
जालन्यात कोरोना रोखण्यासाठी पाचसूत्री कार्यक्रम; आरोग्य मंत्र्यांनी दिले ‘हे’ आदेश
व्हिडीओ पाहा :
Amit Deshmukh declared decision on medical students internship what about medical bond service
